- दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई-ऑटो के परमिट प्रदान किए जाएंगे।
- पहले चरण में कुल 1,300 ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे, जिसमे से 1170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर को दिए जाएंगे।
- इसे खरीदने में मदद के लिए आर्थिक सहायता और कम ब्याज वाले ऋण की सुविधा दी जाएगी।
- परमिट दिल्ली के सभी जिलों में बांटे जाएंगे, ताकि हर हिस्से के पात्र लोगों को इसका लाभ मिलने का अवसर मिल सके।
- सरकार द्वारा दिल्ली ई ऑटो योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर अभी जारी नहीं किए गए है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | दिल्ली दुर्गा ई-ऑटो योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | महिलाएं और ट्रांसजेंडर |
| लाभ | ई-ऑटो परमिट प्रदान किया जाएगा |
| नोडल विभाग | दिल्ली परिवहन विभाग। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | जल्द घोषित किया जाएगा |
योजना के बारे में
दिल्ली दुर्गा योजना 2026 महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दिल्ली सरकार की नई स्वरोजगार योजना है। दुर्गा का पूरा नाम ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 23 सितंबर 2026 को हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी। इसे पहली बार दिल्ली बजट 2026-27 में प्रस्तावित किया गया था। दिल्ली दुर्गा ई-ऑटो योजना के तहत पात्र महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग दिल्ली में अपना खुद का इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदकर चला सकेंगे।
पहले चरण में दिल्ली दुर्गा ई-ऑटो योजना के तहत 1,300 गुलाबी ई-ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1,170 गुलाबी ई-ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए रखे गए हैं। इन ई-ऑटो के परमिट दिल्ली के अलग-अलग राजस्व जिलों में दिए जाएंगे। प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं को अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लोगों को 10 ई-ऑटो दिए जा सकते हैं। जिले के अनुसार तय यह सीमा योजना का लाभ केवल शहर के कुछ हिस्सों तक सीमित होने से रोकने में मदद करेगी।
दिल्ली में रहने वाली 20 से 40 वर्ष की महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग इस दिल्ली ई-ऑटो योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदकों के पास वैध मतदाता पहचान पत्र, हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज होना चाहिए। वर्ष 2025-26 के लिए परिवार की सालाना आय ₹5 लाख के भीतर होनी चाहिए। हर दिए गए वाहन पर 3 साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि लागू होगी। इन 3 वर्षों के दौरान ई-ऑटो को बेचा या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक वाहन पर अलग दुर्गा पहचान चिन्ह होगा, ताकि यात्री उसे आसानी से पहचान सकें।
परिवहन विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार योजना को लागू करने से जुड़े परिवहन के काम संभालेगा। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर चालकों के लिए ई-ऑटो के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया है। वाहन खरीद पर सहायता और वाहन ऋण के ब्याज में राहत के माध्यम से मदद देने का प्रस्ताव है। इसलिए यह योजना मुफ्त ई-ऑटो बांटने की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को कम खर्च में वाहन खरीदने और उसके मालिक बनने में मदद करना है।
योजना को मंजूरी देते समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर मिलेगा। दिल्ली की गुलाबी ई-ऑटो योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना भी है, खासकर सुबह जल्दी या देर रात यात्रा करने वाले लोगों की। इससे पूरे शहर में कम दूरी की यात्रा के लिए बेहतर सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 70 मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा के लिए जगह उपलब्ध कराई है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से वाहन मरम्मत, सर्विस, चार्जिंग सुविधा और बैटरी के दोबारा उपयोग से जुड़े कामों में भी रोजगार बढ़ेगा। यह योजना दिल्ली सरकार की महिलाओं से जुड़ी अन्य पहलों के साथ भी काम करेगी, जैसे दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
दुर्गा ई-ऑटो योजना के लिए आवेदन एक अलग दुर्गा योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है। परिवहन विभाग ने अभी तक आधिकारिक सूचना या विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी नहीं किए हैं। जरूरी दस्तावेज, जांच प्रक्रिया और चयन का तरीका दिशा-निर्देश जारी होने के बाद तय किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को फिलहाल अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज तैयार रखना चाहिए।
ताजा अपडेट
23 सितंबर 2026 को दिल्ली मंत्रिमंडल ने दुर्गा ई-ऑटो योजना को मंजूरी दी। पहले चरण में 1,300 गुलाबी ई-ऑटो दिए जाएंगे, जिनमें 1,170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे। आवेदन एक अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। पंजीकरण की तारीख, आवेदन की अंतिम तारीख और आवेदन पोर्टल की जानकारी अभी जारी नहीं की गई है।
योजना के लाभ
दिल्ली दुर्गा ई-ऑटो योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को इलेक्ट्रिक ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार और आजीविका के अवसर देना है। योजना के मुख्य लाभ और प्रावधान इस प्रकार हैं:
- पहले चरण में 1,300 गुलाबी ई-ऑटो दिए जाएंगे।
- 1,170 ई-ऑटो महिलाओं और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
- प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं को अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को 10 ई-ऑटो दिए जाएंगे।
- लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक बनने और उसे चलाने का अवसर मिलेगा।
- यह योजना दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और ट्रांसजेंडर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देगी।
- यह योजना दिल्ली में स्वच्छ और पर्यावरण के लिए बेहतर छोटी दूरी की यातायात सुविधा को बढ़ावा देगी।
जरूरी प्रावधान: दिए गए ई-ऑटो पर 3 साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी। इस दौरान लाभार्थी ई-ऑटो को बेच या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम नहीं कर सकेंगे।
पात्रताएं
दिल्ली में रहने वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग दुर्गा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ बताई गई पात्रता शर्तें नीचे दी गई हैं।
महिला आवेदकों के लिए पात्रता
- आवेदक दिल्ली में रहने वाली महिला होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक के पास सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज होना चाहिए।
- वर्ष 2025-26 में परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या तीन पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- 3 से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए पात्रता
- आवेदक दिल्ली में रहने वाला ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास योजना में बताई गई शर्तों के अनुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक को अंतिम दिशा-निर्देशों में बताई गई अन्य जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।
नोट: ये पात्रता शर्तें दिल्ली सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ जारी जानकारी पर आधारित हैं। परिवहन विभाग ने अभी योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। आवेदकों को अंतिम सूचना जारी होने के बाद उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अतिरिक्त शर्तें भी तय की जा सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
दिल्ली दुर्गा पिंक ऑटो योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की अंतिम सूची अभी जारी नहीं की गई है। घोषित पात्रता शर्तों के आधार पर आवेदकों से नीचे दिए गए दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- मतदाता पहचान पत्र।
- दिल्ली में निवास का प्रमाण।
- उम्र का प्रमाण।
- वैध हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस।
- वैध सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज।
- वर्ष 2025-26 की पारिवारिक आय का प्रमाण।
- ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र।
- योजना के अंतिम दिशा-निर्देशों में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज।
नोट: आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर परिवहन विभाग जरूरी दस्तावेजों की आधिकारिक सूची जारी करेगा।
आवेदन प्रक्रिया
दिल्ली दुर्गा ई-ऑटो योजना के लिए आवेदन एक अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल आवेदन शुरू नहीं हुए हैं।
- दिल्ली दुर्गा योजना को दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।
- सरकार दिल्ली दुर्गा योजना के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर सकती है।
- आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत और पात्रता से जुड़ी जानकारी देनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आधिकारिक पंजीकरण तारीख, आवेदन पोर्टल और आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अभी जारी नहीं की गई है।
- दिल्ली सरकार द्वारा दुर्गा योजना की आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण की तारीख और जरूरी दस्तावेजों की आधिकारिक जानकारी जारी करने के बाद इसे यहां अपडेट किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- दिल्ली परिवहन विभाग का आधिकारिक पोर्टल।
- दुर्गा ई-ऑटो योजना के आवेदन पत्र का लिंक अभी उपलब्ध नहीं है।
- दुर्गा योजना के दिशा-निर्देश अधिकारियों द्वारा अभी जारी नहीं किए गए हैं।
संपर्क जानकारी
- DURGA योजना हेल्पलाइन नंबर अभी उपलब्ध नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दुर्गा का पूरा नाम महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग, उत्थान और रोजगार हरित ई-ऑटो योजना है। यह दिल्ली सरकार की आजीविका योजना है, जिसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षित ई-ऑटो परमिट दिए जाते हैं। इसके साथ वाहन खरीदने पर सब्सिडी और वाहन ऋण पर ब्याज में छूट के माध्यम से आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च 2026 को दिल्ली बजट 2026-27 पेश करते हुए DURGA योजना की घोषणा की।
योजना के पहले चरण में 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं और 130 ऑटो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निर्धारित हैं।
नहीं। दुर्गा योजना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, दोनों को शामिल किया गया है। यह एक ऐसी आजीविका योजना है, जिसका उद्देश्य दोनों समूहों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार के अवसर देना है।
हां। चूंकि यह योजना व्यावसायिक ई-ऑटो चलाने से जुड़ी है, इसलिए आवेदक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। विस्तृत शर्तें आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने पर स्पष्ट की जाएंगी।
दिल्ली सरकार ने दुर्गा ई-ऑटो योजना का आधिकारिक पोर्टल शुरू कर दिया है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।
पहले चरण में 1,300 गुलाबी ई-ऑटो दिए जाएंगे। इनमें 1,170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर लोगों के लिए होंगे।
हां। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 अक्टूबर 2026 को दुर्गा योजना का अलग पोर्टल शुरू किया था। अब इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
नहीं। योजना के तहत ई-ऑटो के परमिट और वाहन खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें वाहन खरीदने के लिए सहायता और वाहन ऋण के ब्याज में राहत शामिल है। लाभार्थी कम कीमत पर ई-ऑटो खरीदकर उसका मालिक बन सकेगा।
नहीं। ई-ऑटो पर 3 साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि लागू होगी। इस अवधि के दौरान लाभार्थी ई-ऑटो को बेच, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं कर सकता।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 70 मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई है।
योजना के लिए आवेदन evsubsidy.delhi.gov.in/DurgaScheme पर जमा किए जाते हैं। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, दिल्ली ने विकसित किया है। यही इस योजना की एकमात्र आधिकारिक आवेदन वेबसाइट है।
आवेदन प्रक्रिया 3 महीने तक खुली रहेगी। आवेदन बंद होने की कोई अलग निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए आवेदकों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करना चाहिए।
आवेदन की स्थिति में कमी बताई गई दिखाई देगी। इसके बाद आवेदक को पोर्टल पर गलती सुधारने के लिए 7 दिन का समय मिलता है। इस अवधि में सुधार नहीं करने पर आवेदन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
नहीं। आवेदन जमा करने और उसे लॉक करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि आवेदन में किसी कमी को दूर करने के लिए कहा जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार किया जा सकता है।
आधिकारिक पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी आवेदन संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। उस नंबर पर भेजे गए 4 अंकों के ओटीपी का सत्यापन करने के बाद आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
हां। पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6789 और ईमेल पता [email protected] दिया गया है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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