उत्तर प्रदेश सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना और पूरे उत्तर प्रदेश में उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राज्य सरकार ने इस योजना को 31 अक्टूबर 2026 को शुरू करने की योजना की घोषणा की है। पहले चरण में 5 शहरों में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र स्थापित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने इस योजना को तैयार किया है। इसके तहत सभी 75 जिलों को 9 क्षेत्रों में बाँटकर शामिल करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण को स्थानीय उद्योगों, बाजार की मांग और रोजगार के अवसरों के अनुरूप बनाना है, ताकि युवा ऐसे कौशल सीख सकें जिनकी नियोक्ताओं को आवश्यकता है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण और अपने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। इस योजना में मानविकी और वाणिज्य जैसे गैर-तकनीकी विषयों की पृष्ठभूमि वाले युवाओं को भी बुनियादी कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके साथ ही, रोजगार की जरूरतों के अनुसार भारतीय और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। जो युवा नौकरी करने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रस्तावित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास, रोजगार कार्यालय और नौकरी दिलाने के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार की योजना प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त रोजगार एजेंसियों और भारत तथा विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने की भी है। प्रशिक्षण गतिविधियों और रोजगार से जुड़े परिणामों की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड, आँकड़ों के विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित साधनों का उपयोग किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को अलग-अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और झाँसी में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सहायता प्रदान करना है। हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से सत्यापित योजना संबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से पात्रता के विस्तृत नियम, आवश्यक दस्तावेज, व्यक्तिगत आवेदन प्रक्रिया या किसी निश्चित आर्थिक सहायता की पुष्टि नहीं की है।

इच्छुक उम्मीदवार योजना से जुड़े नए अपडेट, पंजीकरण की घोषणाओं और आधिकारिक दिशानिर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

योजना के लाभ

उत्तर प्रदेश सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के तहत युवाओं को मिलने वाले प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं। इन लाभों को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार बताया गया है।

• प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों की गतिविधियों, बाजार की मांग और रोजगार की संभावनाओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• मानविकी और वाणिज्य जैसे गैर-तकनीकी विषयों की पृष्ठभूमि वाले युवाओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।
• आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की योग्यता रखने वाले युवाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण और अपने कौशल को बेहतर बनाने के अवसर देने की योजना है।
• अन्य राज्यों और विदेशों में रोजगार की जरूरतों के अनुसार भारतीय और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।
• कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
• नौकरी पाने में सहायता के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के परिसर में रोजगार कार्यालय और नौकरी दिलाने वाले सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त रोजगार एजेंसियों के माध्यम से नौकरी के अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य है।
• उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण की सुविधा पहुँचाने के लिए 9 क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है।
• प्रशिक्षण गतिविधियों और रोजगार से जुड़े परिणामों की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड, आँकड़ों के विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित साधनों का उपयोग करने की योजना है।

ध्यान दें: ये लाभ योजना के घोषित उद्देश्यों और प्रस्तावित सुविधाओं पर आधारित हैं। योजना को लागू करने से जुड़े विस्तृत दिशानिर्देशों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाली किसी निश्चित नकद सहायता, स्टाइपेंड या नौकरी की गारंटी की पुष्टि नहीं की है।

योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को निम्नलिखित 9 क्षेत्रों में बाँटा गया है।

• क्षेत्र 1: गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़
• क्षेत्र 2: सहारनपुर मंडल के साथ बुलंदशहर, बागपत और मेरठ
• क्षेत्र 3: मुरादाबाद और बरेली मंडल
• क्षेत्र 4: आगरा और अलीगढ़ मंडल
• क्षेत्र 5: लखनऊ और अयोध्या मंडल
• क्षेत्र 6: कानपुर और प्रयागराज मंडल
• क्षेत्र 7: चित्रकूट, विंध्याचल और झाँसी मंडल
• क्षेत्र 8: वाराणसी और आजमगढ़ मंडल
• क्षेत्र 9: गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल

पहला चरण: केंद्र और कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएँ

पहले चरण में इन 5 स्थानों में से प्रत्येक पर एक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र स्थापित किया जाएगा।

• लखनऊ: एमएसएमई विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा।
• कानपुर: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से स्थापित किया जाएगा।
• गोरखपुर: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा स्थापित किया जाएगा।
• गौतम बुद्ध नगर: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।
• झाँसी: बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा स्थापित किया जाएगा।

केंद्रों का विकास कैसे किया जाएगा?

• प्रत्येक केंद्र के लिए 10 से 25 एकड़ उपयुक्त और विवाद या कानूनी बाधा से मुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
• दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए जाएंगे।
• 2 वर्षों के भीतर केंद्रों को निकटतम राजमार्ग या एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 4 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी।
• केंद्रों का निर्माण और संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित डिजाइन-निर्माण-वित्तपोषण-संचालन-हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल या सरकारी संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।
• दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, पीपीपी मॉडल के तहत एक विशेष प्रयोजन संस्था बनाई जाएगी और भूमि 99 वर्षों की लीज पर दी जाएगी।
  • मुख्य विकासकर्ता को 3 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
  • यदि 5 वर्षों के भीतर काम पूरा नहीं होता है, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
• आवश्यकता पड़ने पर निजी विकासकर्ताओं और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) दिया जा सकता है।
• योजना की निगरानी राज्य, जिला और परियोजना स्तर पर की जाएगी।

पात्रताएं

सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना के तहत उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तकनीकी, गैर-तकनीकी और विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देने की योजना है। सरकार ने अभी तक पात्रता के आधिकारिक नियमों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, आवेदकों को निम्नलिखित संभावित शर्तें पूरी करनी पड़ सकती हैं:

• आवेदक ऐसा युवा होना चाहिए जो कौशल प्रशिक्षण लेना या रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहता हो।
• अंतिम योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक हो सकता है।
• आवेदक को चुने गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करनी पड़ सकती है।
• आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मानविकी या वाणिज्य विषयों की शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले आवेदक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए पात्र हो सकते हैं।
• आवेदक को निर्धारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए।
• पंजीकरण के दौरान आवेदक को वैध पहचान प्रमाण और शैक्षिक प्रमाणपत्र देने पड़ सकते हैं।
• आवेदकों को सरकार या निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा घोषित आयु, निवास या पाठ्यक्रम से जुड़ी अन्य शर्तें भी पूरी करनी पड़ सकती हैं।

ध्यान दें: ऊपर दी गई शर्तें संभावित हैं और इन्हें पात्रता की आधिकारिक सूची नहीं माना जाना चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, निवास संबंधी शर्तें, शैक्षिक योग्यता और प्रवेश से जुड़े अन्य नियमों की पुष्टि योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने के बाद करनी होगी।

आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने अभी तक आवश्यक दस्तावेजों की आधिकारिक सूची की पुष्टि नहीं की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकरण और प्रवेश के दौरान आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

• आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान प्रमाण।
• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र या निवास का अन्य प्रमाण।
• शैक्षिक प्रमाणपत्र और अंकपत्र।
• कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्र, जहाँ लागू हों।
• चुने गए पाठ्यक्रम के अनुसार आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या इंजीनियरिंग के प्रमाणपत्र, यदि लागू हों।
• हाल ही में खिंचवाए गए पासपोर्ट आकार के फोटो।
• चालू मोबाइल नंबर और ईमेल पता।
• नवीनतम जीवनवृत्त या बायोडाटा।
• बैंक खाते का विवरण, यदि प्रशिक्षण से संबंधित किसी स्वीकृत आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हो।
• जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो और प्रवेश नियमों के तहत आवश्यक हो।
• दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो और चुने गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक हो।
• अनुभव प्रमाणपत्र, यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम या रोजगार के अवसर के लिए आवश्यक हो।

ध्यान दें: यह सूची योजना के प्रस्तावित उद्देश्यों के आधार पर तैयार की गई है और इसे आधिकारिक दस्तावेजों की सूची नहीं माना जाना चाहिए। आवेदन संबंधी दिशानिर्देश जारी होने पर आवेदकों को उत्तर प्रदेश सरकार या निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बताई गई अंतिम दस्तावेज सूची का पालन करना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा नहीं की गई है। सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

• उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना को 31 अक्टूबर 2026 को शुरू किया जाएगा।
• योजना से जुड़ी घोषणाओं की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
• जाँच करें कि सरकार ने योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश, पात्रता के नियम और पंजीकरण संबंधी निर्देश जारी किए हैं या नहीं।
• आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद संबंधित विभाग या प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
• यदि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आधिकारिक रूप से घोषित आवेदन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण फॉर्म भरें या लागू होने पर निर्धारित ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन करें।
• आधिकारिक दिशानिर्देशों में बताए गए व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता और आवश्यक सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराएँ।
• आवेदन जमा करने के बाद, यदि पावती या पंजीकरण संख्या दी जाती है, तो उसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
• दस्तावेजों के सत्यापन, प्रशिक्षण केंद्र के आवंटन, प्रवेश और नौकरी दिलाने में सहायता से संबंधित आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।

ध्यान दें: ऊपर दिए गए चरण सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। इन्हें इस योजना की आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए। आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल, आवेदन की तारीखों, दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया और प्रवेश संबंधी नियमों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आवेदकों को आवेदन जमा करने से पहले सरकार के औपचारिक निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

• उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग का पोर्टल

संपर्क जानकारी

• संबंधित विभाग ने अभी तक इस योजना के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है।
• उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग के संपर्क विवरण