- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग।
- छात्रों को कोचिंग के दौरान हर महीने ₹4,000 का स्टाइपेंड।
- पात्र सिविल सेवा उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹15,000 की अतिरिक्त सहायता।
- एनएसपी फ़ोन नंबर: 0120-6619540
- एनएसपी ईमेल सहायता: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2024-25 |
| लाभ |
|
| लाभार्थी | पात्र अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र तथा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, जिसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना है, आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग की सुविधा देती है। यह योजना 2024-25 से लागू है और इसे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा ऐसी चुनी गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलाया जाता है, जो डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) के रूप में काम कर रहे हैं। इस योजना में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के पात्र लाभार्थी भी शामिल हैं।
इस योजना के तहत पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार तय सीमा तक कोचिंग फीस की सहायता और कोचिंग की वास्तविक अवधि के दौरान हर महीने ₹4,000 का स्टाइपेंड दिया जा सकता है। यह लाभ अधिकतम तय 12 महीने की अवधि तक मिलता है। केंद्रीय या राज्य सिविल सेवा परीक्षा में कक्षा 1 और कक्षा 2 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा पास करने वाले छात्रों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹15,000 की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। तय फीस और स्टाइपेंड की राशि छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
इस योजना में सिविल सेवा, सरकारी नौकरी, बैंकिंग, बीमा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कानून, रक्षा, पेशेवर और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं सहित कई परीक्षाओं की कोचिंग शामिल है। यह पात्रता परीक्षाओं और मंजूर किए गए अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी में भी सहायता करती है। अलग-अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार अधिकतम कोचिंग फीस अलग होती है, जो एनडीए/सीडीएस के लिए ₹20,000 से लेकर कई प्रमुख परीक्षाओं के लिए ₹75,000 तक है। हर सप्ताह कम से कम 16 घंटे कक्षा में कोचिंग लेना जरूरी है।
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के परिवार की सभी स्रोतों से कुल सालाना आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों को परीक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ाई से जुड़ी तय शर्तें भी पूरी करनी होंगी, जिसमें कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में कम से कम 50% अंक होना शामिल है। पात्र पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के पास केंद्र सरकार द्वारा जारी ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें उनका लाभार्थी आईडी दिया गया हो। इन छात्रों पर आय या जाति से जुड़ी शर्तें लागू नहीं होती हैं।
भुगतान प्राप्त करने के लिए छात्रों के पास आधार और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। इस योजना का लाभ अधिकतम दो बार लिया जा सकता है। छात्र एक ही समय में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य ऐसी ही कोचिंग योजना का लाभ नहीं ले सकते। योजना के तहत छात्रों की नियमित उपस्थिति भी जरूरी है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आधार के आधार पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाती है।
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है। छात्रों के लिए आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू हुए हैं और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। छात्रों को तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए और एनएसपी पर लागू जांच प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। सिविल सेवा की अन्य मुफ्त कोचिंग की जानकारी चाहने वाले छात्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) आरसीए सिविल सेवा मुफ्त कोचिंग योजना और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सिविल सेवा मुफ्त कोचिंग योजना 2026 भी देख सकते हैं।
योजना के लाभ
यह योजना पात्र छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग के साथ कोचिंग के दौरान आर्थिक सहायता भी देती है।
- पात्र छात्रों को मंजूर की गई परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है।
- चुने गए कोचिंग पाठ्यक्रम के लिए तय अधिकतम सीमा तक फीस की सहायता दी जाती है।
- छात्रों को कोचिंग की वास्तविक अवधि के दौरान हर महीने ₹4,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है। यह लाभ अधिकतम 12 महीने तक मिलता है।
- केंद्रीय या राज्य सिविल सेवा परीक्षा में कक्षा 1 और कक्षा 2 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा पास करने वाले छात्रों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹15,000 की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।
- तय कोचिंग फीस और स्टाइपेंड की राशि छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है।
- फीस और स्टाइपेंड की राशि दो 50% किस्तों में दी जाती है। दूसरी किस्त तय कोचिंग अवधि के 75% से अधिक समय पूरा होने के बाद दी जाती है, जो लागू शर्तों पर निर्भर करती है।
- छात्र डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन से पहली किस्त मिलने से पहले भी कोचिंग शुरू कर सकते हैं।
- छात्रों को डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) के रूप में काम कर रहे चुने गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कोचिंग दी जाती है।
- योजना के तहत पढ़ाई और जानकारी के लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा मिलती है। इसमें अध्ययन सामग्री, अभ्यास परीक्षाएं और जहां उपलब्ध हों, रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान शामिल हैं।
- प्रत्येक वर्ग में 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए रखी जाती हैं, जो पात्र महिला उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के पात्र लाभार्थियों को मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया के बिना प्रवेश दिया जाता है और उन्हें सामान्य सीटों की संख्या से अतिरिक्त सीटों पर जगह दी जाती है।
कोचिंग फीस का विवरण
यह योजना अलग-अलग प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए तय अधिकतम सीमा तक कोचिंग फीस की सहायता देती है। पात्र छात्र को मिलने वाली कोचिंग फीस डीबीटी के माध्यम से उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके बाद छात्र को 15 दिनों के अंदर संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय को तय फीस जमा करनी होती है।
| कोचिंग पाठ्यक्रम | अधिकतम कोचिंग फीस | पाठ्यक्रम की अवधि |
|---|---|---|
| यूपीएससी/राज्य पीएससी सिविल सेवा | ₹75,000 | 12 महीने |
| एसएससी/आरआरबी | ₹40,000 | 6–9 महीने |
| बैंकिंग/बीमा/पीएसयू/क्लैट | ₹50,000 | 6–9 महीने |
| जेईई/नीट | ₹75,000 | 9–12 महीने |
| आईईएस | ₹75,000 | 9–12 महीने |
| कैट/सीमैट | ₹50,000 | 6–9 महीने |
| जीआरई/जीमैट/सैट/आईईएलटीएस/टोफेल | ₹35,000 | 3–6 महीने |
| सीए-सीपीटी/गेट | ₹75,000 | 9–12 महीने |
| सीपीएल पाठ्यक्रम | ₹30,000 | 6–9 महीने |
| एनडीए/सीडीएस | ₹20,000 | 3–4 महीने |
योजना के तहत हर महीने ₹4,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो डीबीटी के माध्यम से छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।
ऊपर दिए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए हर सप्ताह कम से कम 16 घंटे कक्षा में कोचिंग लेना जरूरी है। स्टाइपेंड कोचिंग के वास्तविक महीनों या तय अधिकतम अवधि में से जो कम हो, उतनी अवधि के लिए दिया जाता है।
योजना के तहत शामिल पाठ्यक्रम
इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाती है। योजना में शामिल पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं:
- यूपीएससी और राज्य पीएससी सिविल सेवा परीक्षाएं
- एसएससी परीक्षाएं
- रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षाएं
- बैंकिंग, बीमा और पीएसयू परीक्षाएं
- जेईई जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं
- नीट जैसी चिकित्सा प्रवेश परीक्षाएं
- कैट जैसी प्रबंधन प्रवेश परीक्षाएं
- क्लैट जैसी कानून प्रवेश परीक्षाएं
- गेट
- सीए-सीपीटी
- जीआरई
- जीमैट
- सैट
- आईईएलटीएस
- टोफेल
- कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) पाठ्यक्रम
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)
- संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस)
- समय-समय पर मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए अन्य विषय
पात्रताएं
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों और अन्य सभी आवेदकों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें हैं। कोचिंग का लाभ लेने से पहले आवेदक को अपने लिए लागू सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए
- आवेदक अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय ₹8 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकार की इसी तरह की योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिन परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है, उनके लिए छात्र ने कक्षा 12वीं पास की हो या कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हो और कक्षा 10वीं में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।
- जिन परीक्षाओं के लिए स्नातक होना जरूरी है, उनके लिए छात्र ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो या अंतिम वर्ष में हो और कक्षा 12वीं में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए
- केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें लाभार्थी आईडी दी गई हो।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- जाति से जुड़ी कोई शर्त नहीं है।
- पात्र लाभार्थियों को मेरिट के आधार पर चयन के बिना प्रवेश दिया जाता है।
अन्य सामान्य शर्तें
- आधार और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। यदि अभी तक आधार जारी नहीं हुआ है, तो आधार नामांकन आईडी (ईआईडी) का उपयोग किया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ अधिकतम दो बार लिया जा सकता है।
- एक ही समय में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य ऐसी ही कोचिंग योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन जमा करने से पहले आवेदकों को पात्रता और जांच के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आर्थिक सहायता जारी करने से पहले संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ाई, जाति, आय, लाभार्थी और बैंक खाते से जुड़े मूल दस्तावेजों की जांच करता है।
- आधार कार्ड या आधार नामांकन आईडी (ईआईडी), यदि आवेदन के समय आधार जारी नहीं हुआ है।
- छात्र के नाम का आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण।
- अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए सालाना ₹8 लाख तक की पारिवारिक आय दिखाने वाला आय प्रमाण पत्र।
- उन परीक्षाओं के लिए कक्षा 10वीं की अंकतालिका, जिनमें कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है।
- उन परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं की अंकतालिका, जिनमें स्नातक की पढ़ाई जरूरी है।
- स्नातक की डिग्री/प्रमाण पत्र या जहां जरूरी हो, अंतिम वर्ष में पढ़ाई करने का प्रमाण।
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ लेने वाले आवेदकों के लिए लाभार्थी आईडी वाला पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा: पहले दो बार से अधिक इस योजना का लाभ नहीं लिया है।
- स्व-घोषणा: किसी अन्य ऐसी ही कोचिंग योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा है।
- पासपोर्ट आकार की फोटो।
- हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति।
स्वरोजगार करने वाले माता-पिता या अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर के पद वाले राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। नौकरी करने वाले माता-पिता या अभिभावकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र और आय के किसी अन्य स्रोत की जानकारी वाला राजस्व अधिकारी का संयुक्त प्रमाण पत्र देना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र छात्र मुफ्त कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है, जहां छात्र तय आवेदन अवधि के अंदर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
- जिस परीक्षा की कोचिंग लेनी है, उसके लिए कोचिंग देने वाले संबंधित चुने गए केंद्रीय विश्वविद्यालय (डीएसीई) की प्रवेश सूचना देखें। इसमें उपलब्ध पाठ्यक्रम, सीटों और प्रवेश की जरूरी शर्तों की जानकारी मिल जाएगी।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर जाएं।
- जरूरी एनएसपी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। जहां लागू हो, वहां एक बार का पंजीकरण (ओटीआर) भी पूरा करें।
- अपने पंजीकृत विवरण से एनएसपी पर प्रवेश करें।
- उपलब्ध योजनाओं में से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना चुनें।
- जरूरी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, वर्ग, आय और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
- जहां लागू हो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज, आधार की जानकारी और पीएम केयर्स लाभार्थी प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- तय आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- आवेदन जमा होने के बाद तय जांच प्रक्रिया पूरी की जाती है। वर्ष 2026-27 के लिए एनएसपी पर पहले संस्थान द्वारा जांच और उसके बाद डीएनओ/एसएनओ/एमएनओ द्वारा जांच की जानकारी दी गई है।
- पात्र अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों का चयन संबंधित चुने गए केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची के अनुसार किया जाता है।
- पात्र पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया से छूट दी जाती है और उनके लाभार्थी होने की जांच के बाद प्रवेश दिया जाता है।
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए छात्रों के आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू हुए हैं और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है।
महत्वपूर्ण तारीखें
| गतिविधि | तारीख |
|---|---|
| आवेदन शुरू होने की तारीख | 3 अगस्त 2026 |
| आवेदन करने की आखिरी तारीख | 31 अक्टूबर 2026 |
| अधूरे आवेदन की जांच | 15 नवंबर 2026 |
| संस्थान द्वारा जांच | 15 नवंबर 2026 |
| डीएनओ/एसएनओ/एमएनओ द्वारा जांच | 30 नवंबर 2026 |
महत्वपूर्ण लिंक
- एनएसपी पोर्टल पंजीकरण लिंक।
- एनएसपी पोर्टल लॉगिन।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश 2024-2025।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
संपर्क जानकारी
- एनएसपी सहायता नंबर: 0120-6619540
- एनएसपी ईमेल सहायता: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह योजना पात्र अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तथा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और अच्छे तकनीकी व पेशेवर संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग देती है।
₹8 लाख तक की सालाना पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के पात्र लाभार्थी भी बिना आय या जाति की शर्त के आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के परिवार की सभी स्रोतों से कुल सालाना आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्र छात्रों को कोचिंग की वास्तविक अवधि के दौरान हर महीने ₹4,000 का स्टाइपेंड मिलता है। यह लाभ अधिकतम 12 महीने तक मिलता है।
योजना के तहत पाठ्यक्रम के अनुसार तय सीमा तक कोचिंग फीस की सहायता दी जाती है। अधिकतम फीस चुने गए कोचिंग पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होती है।
एक छात्र इस योजना का लाभ अधिकतम दो बार ले सकता है। परीक्षा में कितनी बार शामिल हुआ है या परीक्षा के कितने चरण हैं, इससे यह सीमा नहीं बदलती।
नहीं। छात्र एक ही समय में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य ऐसी ही कोचिंग योजना का लाभ नहीं ले सकते।
जिन परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है, उनके लिए छात्र ने कक्षा 12वीं पास की हो या कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हो और कक्षा 10वीं में कम से कम 50% अंक हों। जिन परीक्षाओं के लिए स्नातक होना जरूरी है, उनके लिए छात्र ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो या अंतिम वर्ष में हो और कक्षा 12वीं में कम से कम 50% अंक हों।
योजना में सिविल सेवा, सरकारी भर्ती, बैंकिंग, बीमा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कानून, रक्षा और अन्य मंजूर की गई प्रवेश या पात्रता परीक्षाओं की कोचिंग शामिल है।
हां। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में लाभार्थी आईडी वाले पात्र पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी बिना आय या जाति की शर्त के आवेदन कर सकते हैं।
नहीं। पात्र पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया से छूट दी जाती है। उनके लाभार्थी होने की जांच के बाद प्रवेश दिया जाता है।
तय कोचिंग फीस और स्टाइपेंड की राशि छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। इसके बाद छात्र को संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू कोचिंग फीस जमा करनी होती है।
छात्रों को नियमित रूप से कोचिंग में उपस्थित रहना जरूरी है। यदि कोई छात्र बिना उचित कारण, जैसे बीमारी या घर में किसी आपात स्थिति के, एक महीने में 4 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। आवेदन 3 अगस्त 2026 से शुरू हुए हैं।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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