उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Fri, 06/11/2026 - 12:59
Yogi Adityanath CM Uttar Pradesh
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को कुल ₹1 लाख तक की सहायता दी जाती है।
  • ₹64,000 की राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
योजना का अवलोकन
योजना का नाममुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
शुरू होने का वर्ष2017
लाभप्रति जोड़े को ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹64,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
लाभार्थीगरीब परिवारों की अविवाहित लड़कियां और दोबारा शादी करने वाली पात्र विधवा, बेसहारा और तलाकशुदा महिलाएं।
नोडल एजेंसीसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकाऑनलाइन और अधिकृत जन सुविधा केंद्रों (CSC) के माध्यम से।

योजना के बारे में

शादी किसी भी परिवार के लिए एक खास मौका होता है, लेकिन कम आमदनी वाले परिवारों के लिए शादी का खर्च उठाना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे परिवार अपनी बेटियों की शादी सम्मान के साथ कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक और जरूरी सामान के रूप में मदद दी जाती है। इसके साथ ही पात्र विधवा, बेसहारा और तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा शादी करने के लिए भी सहायता दी जाती है। योजना के तहत हाल ही में बताई गई सहायता राशि के अनुसार, सरकार प्रति जोड़े को कुल ₹1 लाख की मदद देती है। इसमें ₹64,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ₹21,000 के शादी के उपहार दिए जाते हैं और शादी समारोह के आयोजन के लिए ₹15,000 खर्च किए जाते हैं।

इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की मदद से लागू करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर शादी के खर्च का बोझ कम करना, शादी में बेवजह होने वाले खर्च को रोकना, बाल विवाह को रोकना और सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करके समाज में आपसी मेल-जोल और सद्भाव को बढ़ावा देना है। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदायों के जोड़े भी तय पात्रता शर्तों को पूरा करने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन के परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है और परिवार की सालाना आमदनी ₹3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शादी के दिन दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। पात्र परिवारों की अविवाहित लड़कियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, पात्र विधवा, बेसहारा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी दोबारा शादी करने के लिए इस योजना के तहत सहायता ले सकती हैं। निराश्रित लड़कियों, विधवा महिलाओं की बेटियों, दिव्यांग माता-पिता की बेटियों और दिव्यांग लड़कियों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है।

पात्र आवेदक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दुल्हन को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, दूल्हा और दुल्हन की जरूरी जानकारी भरनी होती है, तय पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदक अधिकृत जन सुविधा केंद्र (CSC), जिला समाज कल्याण कार्यालय या इंटरनेट सेंटर की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को तय सामूहिक विवाह समारोह से कम से कम एक सप्ताह पहले अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए। इसके बाद संबंधित अधिकारी आवेदनों की जांच करते हैं और पात्र जोड़ों को सामूहिक विवाह समारोह के लिए चुना जाता है।

आवेदन से जुड़ी मदद लेने या जिले में होने वाले सामूहिक विवाह समारोहों की जानकारी पाने के लिए आवेदक अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क कर सकते हैं या योजना की हेल्पलाइन 0522-2209259 पर कॉल कर सकते हैं। आवेदक आधिकारिक योजना पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन का स्टेटस और अन्य अपडेट भी देख सकते हैं।

इस योजना के अलावा, पाठक GovtSchemes.in पर उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना भी पात्र गरीब परिवारों को शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है, लेकिन यह एक अलग योजना है। जिन परिवारों में बेटियां हैं, वे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी जान सकते हैं। इस योजना के तहत लड़कियों के विकास और पढ़ाई के लिए अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तरह, पात्र विधवा महिलाएं पति की मृत्यु के बाद आर्थिक मदद पाने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी ले सकती हैं। इस योजना के लिए अलग पात्रता शर्तें लागू होती हैं।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र जोड़ों को आर्थिक सहायता, घर में काम आने वाला जरूरी सामान और शादी के आयोजन की सुविधा दी जाती है, ताकि उनके परिवारों पर शादी का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और वे अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सकें। इस योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

सहायता का प्रकार

राशि

दुल्हन को सीधे मिलने वाली आर्थिक सहायता

₹64,000

शादी के उपहार और घर में काम आने वाला सामान

₹21,000

शादी समारोह के आयोजन का खर्च

₹15,000

प्रति जोड़े को कुल सहायता

₹1,00,000

इस योजना के तहत पात्र जोड़ों को नीचे दिए गए लाभ मिलते हैं:

  • दुल्हन को अपनी नई जिंदगी शुरू करने में मदद के लिए ₹64,000 की राशि सीधे उसके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है।
  • जोड़े को ₹21,000 की कीमत के शादी के उपहार और घर में काम आने वाला जरूरी सामान दिया जाता है। इसमें साड़ियां, कपड़े, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, सीलिंग फैन, बिस्तर का सामान और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं।
  • सरकार हर जोड़े की शादी के आयोजन पर ₹15,000 खर्च करती है। इसमें शादी की जगह, सजावट, खाना, वरमाला, फोटोग्राफी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का खर्च शामिल होता है।
  • पात्र विधवा, बेसहारा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं दोबारा शादी करने पर भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • सामान्य वर्ग, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के जोड़े अपनी-अपनी धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार सामूहिक विवाह समारोह में शादी कर सकते हैं।
  • शादी समारोह पूरा होने के बाद जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसे आधिकारिक योजना पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
  • योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शादी समारोह पूरा होने के एक सप्ताह के अंदर आर्थिक सहायता दुल्हन के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

पात्रताएं

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तय की गई कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। योजना की मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

  • दुल्हन का परिवार या उसके अभिभावक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
  • दुल्हन गरीब, जरूरतमंद या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।
  • परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आमदनी ₹3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • शादी के दिन दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
  • पात्र परिवारों की अविवाहित लड़कियां इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • विधवा, बेसहारा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी दोबारा शादी के लिए सहायता पाने हेतु आवेदन कर सकती हैं।
  • यह योजना सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र परिवारों के लिए है।
  • SC, ST और OBC वर्ग के आवेदकों को तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
  • निराश्रित लड़कियों, विधवा महिलाओं की बेटियों, दिव्यांग माता-पिता की बेटियों और दिव्यांग लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • पात्र विधवा, बेसहारा और तलाकशुदा महिलाओं को भी आर्थिक सहायता बांटते समय प्राथमिकता दी जाती है।
  • आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी दूसरी योजना के तहत शादी के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।
  • आवेदकों को सही जानकारी और वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर कोई आवेदक गलत जानकारी देता है, तो सरकार सहायता की पूरी राशि सरकारी बकाया मानकर उससे वसूल कर सकती है।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदकों को अपनी पहचान, उम्र, परिवार की आमदनी और पात्रता साबित करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। आमतौर पर नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है:

  • पहचान की जांच के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों के आधार कार्ड।
  • दुल्हन के परिवार का तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र।
  • SC, ST और OBC वर्ग के आवेदकों के लिए तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र।
  • दूल्हा और दुल्हन की उम्र का प्रमाण, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड।
  • दुल्हन की बैंक पासबुक की कॉपी, जिसमें खाता नंबर और IFSC कोड दिया हो।
  • दोबारा शादी के लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • बेसहारा या कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला के दोबारा शादी के लिए आवेदन करने पर संबंधित कोर्ट का आदेश।
  • दूल्हा और दुल्हन दोनों के माता-पिता या अभिभावकों के नाम और उनकी जानकारी।
  • दूल्हा और दुल्हन की हाल की फोटो।
  • OTP सत्यापन और आवेदन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चालू मोबाइल नंबर।

आवेदन जमा करने से पहले आवेदकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी और दस्तावेज सही हैं। दुल्हन का बैंक खाता योजना में तय बैंकिंग नियमों को पूरा करना चाहिए। इसमें खाते का PFMS पर रजिस्टर होना भी शामिल है। आवेदक की श्रेणी और स्थिति के अनुसार कुछ अन्य दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ सकती है।

शादी समारोह का आयोजन और नियम

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिला या स्थानीय स्तर पर शादी समारोह आयोजित किए जाते हैं, ताकि पात्र जोड़े एक ही कार्यक्रम में सामूहिक रूप से शादी कर सकें। सरकार ने इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कुछ नियम भी तय किए हैं।

  • जोड़ों की न्यूनतम संख्या: सामूहिक विवाह कार्यक्रम आमतौर पर तब आयोजित किया जाना चाहिए, जब कम से कम 10 पात्र जोड़े उपलब्ध हों।
  • आदर्श संख्या: सरकारी आदेश के अनुसार, किसी एक जगह पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लगभग 200 से 250 जोड़ों की संख्या आदर्श मानी गई है।
  • जिलाधिकारी की मौजूदगी: अगर किसी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा जोड़ों की शादी हो रही है, तो जिलाधिकारी के उस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद की जाती है।
  • छोटे कार्यक्रम: अगर कार्यक्रम में 100 से कम जोड़े शामिल हो रहे हैं, तो शादी समारोह किसी उपयुक्त मैरिज हॉल या मंडप में आयोजित किया जा सकता है।
  • धार्मिक रीति-रिवाजों की व्यवस्था: जोड़ों के धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की रस्में पूरी कराने के लिए जरूरी व्यवस्था की जाती है।

इस योजना के तहत शादी समारोह आयोजित करने के लिए अलग से राशि भी दी जाती है। इस राशि से कार्यक्रम की जगह, स्टेज की सजावट, खाने, शादी की रस्मों, फोटोग्राफी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है।

आवेदन की जांच और चयन प्रक्रिया

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी आवेदक की जानकारी और दस्तावेजों की जांच करते हैं। इसके बाद ही जोड़े को सामूहिक विवाह समारोह के लिए मंजूरी दी जाती है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन जांच के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर जाकर भी सत्यापन किया जाता है।

आवेदन की जांच की प्रक्रिया आमतौर पर नीचे दिए गए चरणों में पूरी होती है:

  1. जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) द्वारा शुरुआती जांच: जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करते हैं और आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ऑनलाइन सत्यापित करते हैं। यह शुरुआती जांच दो दिनों के अंदर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
  2. आवेदन आगे भेजना: शुरुआती जांच के बाद आवेदन को आगे की जांच के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। इस चरण को पूरा करने के लिए दो दिन का समय तय किया गया है।
  3. स्थानीय अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच: ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी (BDO) या संबंधित ब्लॉक स्तर के अधिकारी आवेदक की जानकारी का सत्यापन करते हैं। शहरी क्षेत्रों में संबंधित अधिशासी अधिकारी (EO) या शहरी स्थानीय निकाय का अधिकारी यह जांच करता है। इस चरण को तीन दिनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
  4. सिफारिश करना या आवेदन खारिज करना: मौके पर जाकर जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी पोर्टल पर अपनी सिफारिश दर्ज करते हैं या आवेदन खारिज करते हैं। इस काम के लिए दो दिनों का समय तय किया गया है।
  5. जिला अधिकारियों द्वारा अंतिम जांच: जिलाधिकारी (DM) और जिला समाज कल्याण अधिकारी कुछ आवेदनों की अतिरिक्त जांच भी करते हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, कुल आवेदनों में से 10% आवेदनों की दोबारा जांच की जाती है।

ऊपर बताई गई समय-सीमा सरकारी आदेश में अलग-अलग चरणों के लिए तय किए गए लक्ष्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर आवेदन को नौ दिनों के अंदर मंजूरी मिल ही जाएगी। आवेदकों को अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देखते रहना चाहिए और जांच में देरी होने पर जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करना आसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है। दुल्हन खुद आवेदन कर सकती है या जन सुविधा केंद्र (CSC) अथवा जिला समाज कल्याण कार्यालय की मदद ले सकती है। आवेदन जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आधिकारिक पोर्टल को खोलें। होमपेज पर आवेदन करें (Apply) के विकल्प पर क्लिक करके नया आवेदन शुरू करें।
  2. रजिस्ट्रेशन के लिए वह पहचान पत्र चुनें जिसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं। पोर्टल पर आधार कार्ड, वर्चुअल आईडी (VID) और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे विकल्प दिए गए हैं। जरूरी जानकारी के साथ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
  3. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करके सत्यापन पूरा करें। आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
  4. आवेदन फॉर्म में दुल्हन और दूल्हे की निजी जानकारी, जन्म तिथि, पता, परिवार की आमदनी, जाति और शादी से जुड़ी जानकारी भरें।
  5. दुल्हन के बैंक खाते की जानकारी ध्यान से भरें। इसमें बैंक खाता नंबर और IFSC कोड शामिल हैं। यह जानकारी उसके बैंक खाते में आर्थिक सहायता भेजने के लिए जरूरी है।
  6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। इनमें पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), बैंक पासबुक और दूल्हा-दुल्हन की फोटो शामिल हैं।
  7. फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। फॉर्म जमा करने से पहले अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लें, क्योंकि आवेदन जमा होने के बाद विभाग की ओर से सुधार करने के लिए कहे जाने पर ही बदलाव किया जा सकता है।
  8. आवेदन जमा करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रख लें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए जमा किए गए आवेदन की कॉपी डाउनलोड या प्रिंट करके रखना भी अच्छा रहेगा।
  9. अपने आवेदन का स्टेटस देखने के लिए आवेदन और स्टेटस वाले पेज को खोलें। वहां मौजूदा स्टेटस का विकल्प चुनें और मांगे जाने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  10. तय सामूहिक विवाह समारोह से कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन जमा कर दें। इसके बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगे और पात्र जोड़ों को समारोह में शामिल होने की मंजूरी देंगे।

जिन आवेदकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी होती है, वे अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC), जिला समाज कल्याण कार्यालय, साइबर कैफे या इंटरनेट सेंटर पर जा सकते हैं। जन सुविधा केंद्र पर ऑपरेटर आवेदन की जानकारी भरता है और फॉर्म जमा करने से पहले आवेदक को उसे पढ़कर सुनाता है। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा तय की गई सेवा फीस ली जा सकती है।

विवाह प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़े की शादी पूरी होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र योजना के पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक इस सुविधा का इस्तेमाल करके अपने विवाह प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।

विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने वाले पेज को खोलें।
  2. पेज पर मांगी गई आवेदन या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
  3. शादी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए दर्ज की गई जानकारी सबमिट करें।
  4. प्रमाण पत्र दिखाई देने के बाद उसमें दी गई जानकारी जांच लें और अपने रिकॉर्ड के लिए उसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

आवेदकों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि प्रमाण पत्र डाउनलोड करते समय इसकी जरूरत पड़ सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

आवेदक रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की जांच, आवेदन का स्टेटस और आने वाले सामूहिक विवाह समारोहों की जानकारी के लिए अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से भी संपर्क कर सकते हैं। जिले के अधिकारियों की संपर्क जानकारी आधिकारिक अधिकारी निर्देशिका में उपलब्ध है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। इसे अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता और जरूरी सामान दिया जाता है। पात्र विधवा, बेसहारा और तलाकशुदा महिलाएं भी दोबारा शादी के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
 

इस योजना के तहत प्रति जोड़े को कुल ₹1 लाख की सहायता दी जाती है। इसमें ₹64,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ₹21,000 के शादी के उपहार और जरूरी सामान दिए जाते हैं तथा ₹15,000 शादी समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
 

उत्तर प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की अविवाहित लड़कियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, पात्र विधवा, बेसहारा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी दोबारा शादी के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
 

आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 

शादी के दिन दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
 

हां, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
 

हां, पात्र विधवा, बेसहारा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं दोबारा शादी करने के लिए इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
 

आवेदक योजना के आधिकारिक पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) या जिला समाज कल्याण कार्यालय की मदद भी ले सकते हैं।
 

आवेदकों को तय सामूहिक विवाह समारोह की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन जमा करना चाहिए।
 

आवेदक https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी की जरूरत हो सकती है।
 

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शादी समारोह पूरा होने के एक सप्ताह के अंदर ₹64,000 की आर्थिक सहायता दुल्हन के बैंक खाते में भेजी जाती है।
 

हां, सामूहिक विवाह समारोह पूरा होने के बाद जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसे https://cmsvy.upsdc.gov.in/reg/print_certificate.php से डाउनलोड किया जा सकता है।
 

उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की मदद से इस योजना को लागू करता है।
 

योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए आवेदक हेल्पलाइन नंबर 0522-2209259 पर संपर्क कर सकते हैं। वे अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 

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Ke antargat hone wali shaadi amanya hai ladki wale bolate Hain aisi shaadi ham bahut kar sakte hain aur ladki bhejne se inkar kar rahe hain iska nistaaran kya hona chahie

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Hamare dwara galat account number Dene k karan kisi or k khate ma paise chale gye hai isme kya kar sakte hai.....??????????

Jony

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