मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रसूति सहायता योजना है। इसके अंतर्गत पात्र पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म पर और पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिकों को उनकी पत्नी के प्रसव पर दो किस्तों में ₹16,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना पहले प्रसूति सहायता योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2004 से श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित किया था। वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किया जाता है। इन योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं।

राज्य सरकार ने पुरानी बोर्ड-आधारित प्रसूति सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के साथ एकीकृत किया। इसके माध्यम से बोर्ड की प्रसूति सहायता योजना को मुख्यमंत्री जनकल्याण प्रसूति सहायता योजना के प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने की व्यवस्था की गई। इस कदम का उद्देश्य श्रमिक परिवारों के लिए प्रसूति सहायता को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना था, ताकि गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ उचित चिकित्सा देखभाल भी मिल सके।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी माताओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान काम न कर पाने के कारण होने वाली आय की कमी की भरपाई में सहायता देना है। यह योजना गर्भावस्था का जल्द पंजीकरण कराने, सुरक्षित प्रसव, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने, जन्म पंजीकरण और समय पर टीकाकरण को प्रोत्साहित करती है। पूरी राशि एक साथ देने के बजाय, किस्तों को स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित प्रक्रियाओं से जोड़ा गया है। पहली किस्त के रूप में पहली तिमाही में गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पर ₹4,000 दिए जाते हैं। दूसरी किस्त के रूप में ₹12,000 तब दिए जाते हैं, जब संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण, शुरुआती स्तनपान और BCG, OPV तथा Hepatitis B का टीकाकरण जैसी निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं।

श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू है तथा इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। लाभार्थियों को किसी अलग ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के बजाय संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के नामित अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होता है। इन अधिकारियों में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सिविल अस्पताल के प्रभारी, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक शामिल हो सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्रसव के 60 दिनों के भीतर आवेदन करने का प्रावधान बताया गया है, जिसके बाद विभाग पात्रता की जाँच करके भुगतान जारी कर सकता है।

इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार भी महिलाओं और गर्भवती माताओं के लिए कई योजनाएँ संचालित करती है। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) शामिल है, जिसके अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को विशेषज्ञों द्वारा प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य जाँच उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की समय पर पहचान हो सके। जननी सुरक्षा योजना (JSY) संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत निर्धारित पात्रता और शर्तों के अनुसार पहले बच्चे के लिए ₹5,000 और दूसरी संतान लड़की होने पर ₹6,000 की सहायता का प्रावधान है। इन योजनाओं की पूरी जानकारी संबंधित लिंक पर देखी जा सकती है।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

• कुल सहायता राशि: प्रत्येक पात्र प्रसव के लिए ₹16,000 की सहायता दो किस्तों में दी जाती है।
• पहली किस्त: पहली तिमाही में गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पर ₹4,000 दिए जाते हैं।
• दूसरी किस्त: निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ₹12,000 दिए जाते हैं। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए:
  • प्रसव सरकारी अस्पताल में हुआ हो अथवा राज्य के चिन्हित जिलों में आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था एवं प्रसव पैकेज के अंतर्गत अधिकृत गैर-सरकारी अस्पताल में हुआ हो।
  • संस्थागत प्रसव के बाद नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण कराया गया हो।
  • जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान शुरू कराया गया हो।
  • बच्चे को BCG, OPV और Hepatitis B के टीके लगाए गए हों।
• क्षेत्रीय कवरेज: यह योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू है।
• निःशुल्क आवेदन: योजना के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।

किस्तों का विवरण

पात्रताएं

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

• श्रमिक का मध्य प्रदेश में पंजीकरण होना चाहिए। योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू है।
• गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• योजना का लाभ अधिकतम दो जीवित संतानों के जन्म तक दिया जाता है।
• पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
• वैध पहचान पत्र रखने वाला पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिक अपनी पत्नी के प्रसव के लिए योजना के अंतर्गत लाभ का दावा कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज माँगे जा सकते हैं। इसलिए इन्हें पहले से तैयार रखना उपयोगी होगा।

• पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जारी वैध कंप्यूटर-जनित पंजीकरण प्रमाणपत्र या पहचान पत्र
• प्रसूति या जन्म से संबंधित प्रमाणपत्र
• बैंक खाते का विवरण
• पासपोर्ट आकार की फोटो

आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। लाभार्थियों को संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के नामित अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होता है।

आवेदन कहाँ करें?

प्रत्येक प्रकार के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में आवेदन प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित अधिकारी की व्यवस्था की गई है।

ध्यान दें: सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के आवेदक जिला अस्पताल में सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

• सुनिश्चित करें कि आप या आपके पति मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हों और आपके पास वैध निर्माण श्रमिक पंजीकरण तथा पहचान पत्र हो।
• पहली किस्त के ₹4,000 के लिए पात्रता सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर पहली तिमाही में गर्भावस्था का पंजीकरण कराएँ।
• कंप्यूटर-जनित पंजीकरण प्रमाणपत्र और प्रसूति से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार रखें।
• आवेदन और संबंधित दस्तावेज अपने स्वास्थ्य संस्थान के नामित अधिकारी अथवा श्रम सहायता काउंटर पर जमा करें।
• प्रसव सरकारी अस्पताल में या चिन्हित जिलों में अधिकृत निरामयम् अस्पताल में कराएँ, जहाँ संबंधित पैकेज लागू हो।
• नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण कराएँ, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराएँ तथा बच्चे को BCG, OPV और Hepatitis B के टीके लगवाएँ।
• प्रसव के 60 दिनों के भीतर जन्म-संबंधी प्रमाणपत्र के साथ दावा प्रस्तुत करें।
• नामित अधिकारी पंजीकरण और निर्धारित शर्तों की जाँच करेगा। पात्रता की पुष्टि होने पर संबंधित विभाग किस्तों का भुगतान जारी करेगा।

महत्त्वपूर्ण लिंक

• मध्य प्रदेश श्रम विभाग: प्रसूति सहायता योजना
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश
• मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का विवरण
• मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के दिशा-निर्देश

संपर्क जानकारी

• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश का सहायता ईमेल: [email protected]