हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना

योजना के बारे में

हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना राज्य की प्रमुख डेयरी विकास योजनाओं में से एक है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में की थी। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादकों को बाजार में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाना और गाय तथा भैंस के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करके डेयरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। योजना के तहत राज्य सरकार संगठित सहकारी व्यवस्था के माध्यम से किसानों से दूध खरीदती है, जिससे पशुपालकों को उनके द्वारा दिए गए दूध के लिए स्थिर और लागत के आधार पर निर्धारित मूल्य मिल सके।

हिम गंगा योजना के दो प्रमुख घटक हैं। पहले घटक के तहत दूध के लिए घोषित और समय-समय पर संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, जबकि दूसरा घटक गांव स्तर पर दूध उत्पादक सहकारी समितियों के विकास पर केंद्रित है। किसान इन समितियों के माध्यम से अपना दूध बेच सकते हैं। ये समितियां किसानों को संगठित दूध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं से जोड़ती हैं और निजी बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम करने में मदद करती हैं। हिमाचल प्रदेश ने स्वयं को दूध के लिए औपचारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य भी बताया है। राज्य इस पहल के लिए शराब की बिक्री पर प्रति बोतल ₹10 के विशेष दूध उपकर के माध्यम से धन उपलब्ध कराता है, जिससे दूध उत्पादकों के लिए हर वर्ष लगभग ₹100 करोड़ जुटने की उम्मीद है।

हिम गंगा योजना के तहत दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय-समय पर संशोधन किया गया है। शुरुआत में गाय के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹38 प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए ₹47 प्रति लीटर था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में घोषित नवीनतम संशोधन के अनुसार, गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर और भैंस के दूध का ₹71 प्रति लीटर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ ने 15 जून 2026 से इन संशोधित दरों को लागू किया है। इसके अलावा, एक अलग प्रायोगिक व्यवस्था के तहत बकरी के दूध के लिए ₹70 प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। नवीनतम संशोधन के तहत अधिक संख्या में दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा प्रति किसान प्रतिदिन 20 लीटर तय की गई है।

हिम गंगा योजना के तहत दूध के संग्रह, शीतलन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। कांगड़ा जिले के ढगवार में स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र इस दिशा में एक प्रमुख परियोजना है। सरकार ने कांगड़ा और हमीरपुर सहित विभिन्न जिलों में स्वचालित दूध संग्रह केंद्रों, दूध शीतलन सुविधाओं और दूध उत्पादक सहकारी समितियों का भी विस्तार किया है। इस योजना के लिए व्यक्तिगत रूप से भरने वाला कोई अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं है। किसान अपने गांव में दूध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़कर या उसके गठन में सहयोग करके योजना में भाग ले सकते हैं। इसके बाद समिति के माध्यम से उनका दूध घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ को उपलब्ध कराया जाता है।

पंजीकृत सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दूध के परिवहन के लिए ₹3 प्रति लीटर की संबंधित परिवहन सहायता भी उपलब्ध है। किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में अलग से दूध प्रोत्साहन योजना संचालित की जाती है, जिसके तहत निजी दुग्ध सहकारी समितियों के साथ पंजीकृत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ₹3 प्रति लीटर प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि, दोनों योजनाओं का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की डेयरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन दूध प्रोत्साहन योजना हिम गंगा योजना से अलग योजना है।

दूध उत्पादक और पशुपालक पशुधन तथा कृषि से जुड़ी अन्य सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभ

हिम गंगा योजना का उद्देश्य डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और दूध उत्पादकों तथा पशुपालकों के लिए दूध खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाना है। योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

• गाय के दूध उत्पादकों को ₹61 प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है।
• भैंस के दूध उत्पादकों को ₹71 प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है।
• प्रायोगिक योजना के तहत बकरी के दूध उत्पादकों को ₹70 प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकता है।
• पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से दूध उपलब्ध कराने वाले किसानों को ₹3 प्रति लीटर तक की परिवहन सहायता मिल सकती है।
• दूध उत्पादकों को गांव स्तर की सहकारी समितियों के माध्यम से दूध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं मिलती हैं।
• आधुनिक दूध प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से दूध पाउडर, दही, घी, आइसक्रीम, स्वादयुक्त दूध और पनीर जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं।
• डिजिटल दूध खरीद व्यवस्था के माध्यम से किसान दूध संग्रह और भुगतान से संबंधित विवरण देख सकते हैं।
• पंजीकृत दूध उत्पादकों को संगठित दूध खरीद व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दूध का नियमित भुगतान मिलता है।

नोट: दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ के निर्णय के अनुसार बदल सकता है। किसानों को वर्तमान में लागू दूध खरीद दरों की जानकारी के लिए नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।

पात्रताएं

हिम गंगा योजना का संचालन दूध उत्पादक सहकारी समितियों और हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ के माध्यम से किया जाता है। उपलब्ध आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में व्यक्तिगत आयु, आय, भूमि स्वामित्व या जाति के आधार पर अलग से कोई पात्रता शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

• आवेदक दूध उत्पादक या पशुपालक होना चाहिए और संगठित दूध खरीद व्यवस्था में भाग लेना चाहिए।
• आवेदक को हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ की दूध खरीद व्यवस्था से जुड़ी किसी दूध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से योजना में भाग लेना चाहिए।
• योजना को शुरुआत में कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था।
• आवेदक को संबंधित दूध उत्पादक सहकारी समिति या हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा निर्धारित पंजीकरण या सदस्यता संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

वित्तीय सहायता: दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य

दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हिम गंगा योजना के तहत मिलने वाला प्रमुख वित्तीय लाभ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए समय-समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है।

गाय और भैंस के दूध के अलावा, सरकार ने प्रायोगिक आधार पर बकरी के दूध के लिए ₹70 प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी शुरू किया है। पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दूध के लिए परिवहन सहायता भी ₹1.50 से बढ़ाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी गई है।

नोट: हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन कर सकती है। किसानों को वर्तमान में लागू दरों की जानकारी के लिए नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

हिम गंगा योजना के लिए वर्तमान में उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में व्यक्तिगत आवेदकों के लिए अलग से अनिवार्य दस्तावेजों की सूची निर्धारित नहीं की गई है। चूंकि योजना का संचालन दूध उत्पादक सहकारी समितियों और हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए दूध उत्पादकों को आवश्यक पंजीकरण और सदस्यता संबंधी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित सहकारी समिति से प्राप्त करनी चाहिए।

• संबंधित दूध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा मांगे गए अनुसार दूध उत्पादक और दूध आपूर्तिकर्ता का विवरण।
• जहां हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ या संबंधित सहकारी समिति द्वारा आवश्यक हो, वहां पहचान और पंजीकरण संबंधी विवरण।
• दूध का भुगतान प्राप्त करने के लिए जहां आवश्यक हो, बैंक खाते का विवरण।
• संबंधित दूध उत्पादक सहकारी समिति या हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा निर्धारित कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

हिम गंगा योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ, दूध उत्पादक सहकारी समितियों और संगठित दूध खरीद व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। उपलब्ध आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अलग से कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, योजना में शामिल होने के लिए दूध उत्पादकों को संबंधित दूध उत्पादक सहकारी समिति या हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ के दूध खरीद केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

• निकटतम हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ की दूध उत्पादक सहकारी समिति या अधिकृत दूध खरीद केंद्र से संपर्क करें।
• यह सुनिश्चित करें कि संबंधित सहकारी समिति हिम गंगा योजना में शामिल है या नहीं और वहां दूध उत्पादक का पंजीकरण या सदस्यता उपलब्ध है या नहीं।
• संबंधित सहकारी समिति द्वारा मांगे गए दूध उत्पादक और अन्य आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं।
• जहां लागू हो, निर्धारित पंजीकरण या सहकारी समिति की सदस्यता प्रक्रिया पूरी करें।
• पंजीकरण के बाद अधिकृत दूध खरीद व्यवस्था के माध्यम से दूध उपलब्ध कराएं।
• उपलब्ध गुणवत्ता जांच और दूध खरीद व्यवस्था के माध्यम से दूध की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा।
• लागू हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ की दूध खरीद और गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित मूल्य व्यवस्था के अनुसार भुगतान प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण लिंक

• हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड की वेबसाइट
• हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग का पोर्टल
• हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

संपर्क जानकारी

• हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड संपर्क विवरण
• हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग फोन नंबर: 0177-2620970
• हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग सहायता ई-मेल: rcs-hp.nic.in