हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना

योजना के बारे में

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसे प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती को टिकाऊ कृषि आय और स्वरोजगार के साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में की गई थी। यह ₹680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्ट-अप पहल का तीसरा हिस्सा है। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई कृषि उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अनाज को लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की थी। प्रत्येक परिवार से अधिकतम 20 क्विंटल अनाज की खरीद की जानी है। शुरुआत में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे पहले चरण में लगभग 36,000 किसानों को शामिल किया जाना था। शुरुआती घोषणा के अनुसार, पहले से खेती कर रहे किसानों को प्राथमिकता दी गई थी।

यह पहल हिमाचल प्रदेश की पहले से चल रही प्राकृतिक खेती योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर आधारित है। यह योजना वर्ष 2018 में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने और रासायनिक सामग्री पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू की गई थी। प्राकृतिक खेती के आधिकारिक पोर्टल पर किसान पंजीकरण, प्राकृतिक खेती का प्रमाणन, प्रोत्साहन, सहायता और उपज खरीद से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसान पोर्टल पर दिए गए विशेष विकल्प के माध्यम से प्राकृतिक खेती अपनाने में अपनी रुचि भी दर्ज कर सकते हैं।

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को कई तरह की सहायता दी जाती है। इसमें पात्र प्राकृतिक खेती की सामग्री और खेती से जुड़े ढांचे के लिए सहायता शामिल है। इस योजना में प्राकृतिक खेती के आकलन और प्रमाणन के लिए सितारा व्यवस्था का भी उपयोग किया जाता है। किसान निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि, फसल और खेती के तरीकों से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना ने सरकारी खरीद के माध्यम से प्राकृतिक खेती से होने वाली आय को बढ़ाने पर और अधिक जोर दिया है। वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹80 प्रति किलोग्राम और मक्का का ₹50 प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके अलावा, पांगी घाटी की उपज के लिए ₹80 प्रति किलोग्राम, हल्दी के लिए ₹150 प्रति किलोग्राम और अदरक के लिए ₹30 प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य घोषित किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बेहतर बाजार सहायता देना और अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती को टिकाऊ आय के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना के लाभ

• सरकार प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती करने वाले किसानों से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदेगी।
• प्रत्येक परिवार से अधिकतम 20 क्विंटल प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अनाज की खरीद की जाएगी।
• प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गेहूं की खरीद ₹80 प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।
• प्राकृतिक तरीके से उगाए गए मक्के की खरीद ₹50 प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।
• पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके से उगाई गई राजमा की खरीद ₹80 प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।
• कच्ची हल्दी की खरीद ₹150 प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।
• अदरक की खरीद ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।
• यह योजना किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर अपनी कृषि आय बढ़ाने और खेती को स्वरोजगार के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पात्रताएं

• आवेदक हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती करने वाला किसान या बागवान होना चाहिए।
• जो किसान पहले से खेती कर रहे हैं, उन्हें योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
• किसानों को राज्य की प्राकृतिक खेती योजना के तहत निर्धारित प्राकृतिक खेती के तरीकों का पालन करना होगा।
• प्राकृतिक तरीके से उगाई गई उपज को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसान की भूमि और फसल का निर्धारित प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया के तहत प्रमाणित होना जरूरी है।
• सरकारी खरीद के लिए केवल उन्हीं फसलों को पात्र माना जाएगा, जिन्हें लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद के लिए अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2026-27 की खरीद व्यवस्था में गेहूं, मक्का, हल्दी, पांगी क्षेत्र की राजमा और अदरक शामिल हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से पहले संबंधित फसल और प्रमाणन की आवश्यकताओं के लिए नवीनतम सूचना या खरीद संबंधी निर्देशों की जांच करनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय अपने कुछ दस्तावेजों के साथ अन्य विवरण भी प्रदान करने होंगे, जैसे:

• प्राकृतिक खेती के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
• किसान को अपना मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी।
• किसान को जिला, विकासखंड, पंचायत और गांव से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
• किसान को अपनी भूमि और फसल से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
• निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के लिए किसान को आसपास के किसानों की जानकारी भी देनी होगी।
• किसी विशेष सहायता या सरकारी खरीद के लिए विभाग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के लिए अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया अधिसूचित नहीं की गई है। हालांकि, प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक किसान हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक प्राकृतिक खेती पोर्टल पर दिए गए "प्राकृतिक खेती के लिए संपर्क करें" विकल्प के माध्यम से अपनी रुचि दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कृषि विभाग प्राकृतिक खेती से जुड़ी लागू प्रक्रिया और सहायता के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन दे सकता है।

• हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पोर्टल पर जाएं।
• प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक किसानों के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।
• प्राकृतिक खेती अपनाने में अपनी रुचि दर्ज करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरकर जमा करें।
• संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी पात्र किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों, पंजीकरण और सहायता की जानकारी देंगे।
• जिन किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रमाणन जरूरी है, वे पोर्टल पर उपलब्ध सितारा पंजीकरण सुविधा का अलग से उपयोग कर सकते हैं।
• निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद पात्र किसान संबंधित प्राकृतिक खेती प्रावधानों के तहत उपलब्ध लाभ और सरकारी खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

• हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग का आधिकारिक पोर्टल
• हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पोर्टल
• प्राकृतिक खेती में रुचि रखने वाले किसानों के लिए पूछताछ आवेदन पत्र

संपर्क जानकारी

• हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग का संपर्क विवरण