उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत एक नई पशुधन बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को बीमित पशुओं की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में की थी और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ₹60 करोड़ का बजट निर्धारित किया। इसके बाद 6 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा को अधिक किफायती बनाना और राज्य के पशुपालक परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

इस योजना के तहत पशुधन बीमा प्रीमियम का 85% राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि लाभार्थी को केवल 15% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। योजना के अंतर्गत पात्र पशुओं को महामारी, प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना तथा स्थायी विकलांगता जैसी परिस्थितियों में बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बीमा प्रीमियम पर सरकार द्वारा दी जाने वाली बड़ी सब्सिडी के कारण अधिक से अधिक किसान, डेयरी संचालक और पशुपालक अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। सरकार ने 2,28,350 पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 1,86,800 पशुओं का बीमा सामान्य मद तथा 41,550 पशुओं का बीमा एससी/एसटी कंपोनेंट के अंतर्गत किया जाएगा। यह योजना छोटे एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन पशुपालकों, डेयरी किसानों तथा अन्य पात्र पशुपालकों को पशुधन हानि से होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में सहायता करेगी। साथ ही, यह राज्य में पशुधन क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और पशुपालन को अधिक सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के कल्याण के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत किया है। यह योजना राज्य में पहले से संचालित कामधेनु डेयरी योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना तथा अन्य पशुपालन एवं डेयरी विकास कार्यक्रमों का पूरक है, जिनका उद्देश्य डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, पशुधन उत्पादकता बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

हालांकि, मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसकी आधिकारिक शासनादेश, संचालन दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन कार्यक्रम अभी जारी नहीं किए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। जैसे ही सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी, इस पेज पर आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट कर दी जाएगी।

योजना के लाभ

• यह योजना पात्र पशुओं को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
• योजना के तहत महामारी, प्राकृतिक आपदा तथा आकस्मिक दुर्घटना के कारण पशु की मृत्यु होने पर बीमा का लाभ मिलेगा।
• यदि बीमित पशु स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।
• पशुधन बीमा प्रीमियम का 85% राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे पशुओं का बीमा कराना अधिक किफायती होगा।
• लाभार्थी को केवल 15% बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
• यह योजना पशुपालकों को पशुधन हानि के कारण होने वाले अचानक आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगी।
• बीमा प्रीमियम पर अधिक सब्सिडी मिलने से अधिक किसान और डेयरी संचालक अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
• इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना और पशुधन बीमा को बढ़ावा देना है।

पात्रताएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि, योजना की विस्तृत पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश आधिकारिक शासनादेश जारी होने के बाद पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों के योजना के लिए पात्र होने की संभावना है:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• किसान, पशुपालक एवं डेयरी किसान योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
• छोटे एवं सीमांत किसानों को योजना में प्राथमिकता मिलने की संभावना है।
• भूमिहीन पशुपालकों को भी अंतिम दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ मिल सकता है।
• आवेदक के पास बीमा कराने के लिए पात्र पशुधन होना चाहिए।
• आवेदक को पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा जारी अन्य पात्रता शर्तों का पालन करना होगा।

नोट: उपरोक्त पात्रता वर्तमान में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। योजना की अंतिम पात्रता शर्तें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।

आवश्यक दस्तावेज

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने की आवश्यकता हो सकती है:

• पशुपालक का आधार कार्ड।
• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
• पहचान प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
• बीमा दावा राशि प्राप्त करने के लिए आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण।
• पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।
• मोबाइल नंबर।
• बीमा कराए जाने वाले पशुधन का विवरण।
• पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज (यदि लागू हों)।

नोट: उपरोक्त दस्तावेजों की सूची वर्तमान में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। योजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम सूची अलग हो सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। योजना का आधिकारिक शासनादेश (GO), आवेदन प्रक्रिया तथा पंजीकरण संबंधी दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं।

• योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।
• सरकार द्वारा अभी तक कोई ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन आवेदन पत्र जारी नहीं किया गया है।
• पात्र पशुपालकों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करना चाहिए।
• जैसे ही संबंधित विभाग आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी करेगा, इस पेज पर पूरी आवेदन प्रक्रिया अपडेट कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

• उत्तर प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग

संपर्क जानकारी

• उत्तर प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग हेल्पलाइन:
  • 0522-2740482
  • 0522-2740238
• उत्तर प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग ईमेल: [email protected]