झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

योजना के बारे में

झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित एक विवाह सहायता योजना है, जिसे महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियों को विवाह के अवसर पर एकमुश्त ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूरी राशि सीधे वधू के बचत बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, ताकि सहायता का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी तक पहुँच सके।

राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत समाज में व्याप्त कुछ गंभीर सामाजिक समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से की है। आज भी कई परिवार बेटियों को आर्थिक बोझ समझते हैं, लड़कियों की संख्या में गिरावट जैसी समस्याएँ सामने आती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में कम उम्र में विवाह की घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बाल विवाह की प्रथा को रोकने में योगदान देना है। विवाह का पंजीकरण, दहेज न देने की घोषणा और मतदाता सूची में लड़की का नाम होना जैसी शर्तें कानूनी, निर्धारित आयु के अनुरूप तथा दहेज-मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करती हैं।

झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत उन परिवारों की बेटियाँ पात्र हो सकती हैं, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना (AAY) का पीला राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) का गुलाबी राशन कार्ड या केरोसिन (K-Oil) का सफेद राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड श्रेणियाँ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, परिवार को निर्धारित 14 अपवर्जन मानदंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। इनमें मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन का स्वामित्व, परिवार के किसी सदस्य का सरकारी कर्मचारी होना तथा आयकर का भुगतान करना जैसी स्थितियाँ शामिल हैं। विधवा महिलाएँ पुनर्विवाह करने पर भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वहीं, अनाथ लड़कियों और पहले बालिका अवलोकन गृह में रह चुकी लड़कियों को राशन कार्ड की शर्त से छूट दी जाती है, बशर्ते वे बाल कल्याण समिति (CWC) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर विवाह के एक वर्ष के भीतर अपने संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका आवेदिका का भौतिक सत्यापन करती हैं। पात्रता की पुष्टि होने पर CDPO आवेदन को अपनी अनुशंसा के साथ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (DSWO) के पास भेजते हैं। स्वीकृति मिलने के बाद DSWO कार्यालय कोषागार से राशि आहरित करके लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी करता है।

झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उनकी शिक्षा और समग्र सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना भी संचालित करती है। इस योजना के तहत पात्र लड़कियों को किस्तों में कुल ₹40,000 तक की सहायता मिलती है। इसमें कक्षा 8वीं और 9वीं में ₹2,500-₹2,500, कक्षा 10वीं से 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में ₹5,000 तथा 18–19 वर्ष की आयु में ₹20,000 दिए जाते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी यहाँ देखी जा सकती है।

योजना के लाभ

झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्रदान किए जाते हैं:

• सहायता राशि: प्रत्येक पात्र बेटी को ₹30,000 की आर्थिक सहायता।
• भुगतान की आवृत्ति: विवाह के अवसर पर एकमुश्त सहायता।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): राशि ABPS, NEFT, RTGS या PFMS के माध्यम से सीधे लड़की के बैंक खाते में भेजी जाती है।
• आर्थिक आत्मनिर्भरता: वधू को उसके स्वयं के नाम पर आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
• बाल विवाह की रोकथाम: विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता कम उम्र में विवाह को हतोत्साहित करने में मदद करती है।
• दहेज-मुक्त विवाह को प्रोत्साहन: परिवार को यह घोषणा करनी होती है कि विवाह में दहेज नहीं दिया गया है।
• विधवा पुनर्विवाह के लिए सहायता: पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाएँ भी योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।

पात्रताएं

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

• लड़की झारखंड राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
• लड़की, उसकी माता या उसके पिता के पास झारखंड का AAY (पीला), PHH (गुलाबी) या K-Oil (सफेद) राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य है।
• लड़की का नाम झारखंड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
• लड़की के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
• विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
• सामान्य पुनर्विवाह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, लेकिन विधवा के पुनर्विवाह पर सहायता का प्रावधान है।
• आवेदन विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

अनाथ लड़कियों के लिए छूट

अनाथ लड़कियों तथा पहले बालिका अवलोकन गृह में रह चुकी लड़कियों को राशन कार्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट दी जाती है। हालाँकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कौन पात्र नहीं है?

यदि परिवार नीचे दिए गए 14 अपवर्जन मानदंडों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, तो वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

• परिवार के पास मोटर वाहन (दो, तीन या चार पहिया वाहन) अथवा मछली पकड़ने वाली नाव हो।
• परिवार के पास मशीनीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण हों।
• परिवार के पास ₹50,000 से अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) हो।
• परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
• परिवार गैर-कृषि व्यवसाय चलाता हो, जो सरकार के पास पंजीकृत हो।
• परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह ₹10,000 से अधिक कमाता हो।
• परिवार आयकर का भुगतान करता हो।
• परिवार व्यावसायिक कर (Professional Tax) का भुगतान करता हो।
• परिवार ऐसे पक्के मकान में रहता हो, जिसमें तीन या उससे अधिक कमरे हों तथा दीवारें और छत पक्की हों।
• परिवार के पास रेफ्रिजरेटर हो।
• परिवार के पास लैंडलाइन फोन हो।
• परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो और सिंचाई के कम-से-कम एक उपकरण का स्वामित्व हो।
• परिवार के पास दो या अधिक फसल मौसमों के लिए सिंचित 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो।
• परिवार के पास कम-से-कम 7.5 एकड़ भूमि हो और सिंचाई का कम-से-कम एक उपकरण उपलब्ध हो।

आवश्यक दस्तावेज

झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होंगी:

• राशन कार्ड (AAY / PHH / K-Oil)
• आधार कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र
• विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
• दहेज न देने की घोषणा (मूल प्रति)
• पूर्व पति का मृत्यु प्रमाणपत्र (केवल विधवा के पुनर्विवाह की स्थिति में)
• परिवार के 14 अपवर्जन मानदंडों में शामिल न होने संबंधी घोषणा (मूल प्रति)
• बाल कल्याण समिति (CWC) का प्रमाणपत्र (केवल अनाथ लड़कियों और पूर्व बालिका अवलोकन गृह निवासियों के लिए)
• बैंक पासबुक

आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। पात्र आवेदिकाएँ निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन कहाँ करें?

• आवेदन अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के कार्यालय में जमा करें। आवश्यक सहायता के लिए अपने जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (DSWO) कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
• सबसे पहले संबंधित CDPO कार्यालय जाएँ और निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
• आवेदन पत्र में लड़की, परिवार, राशन कार्ड, विवाह और बैंक खाते से संबंधित सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
• दहेज न देने संबंधी घोषणा और 14 अपवर्जन मानदंडों से संबंधित घोषणा-पत्र भरकर उन पर हस्ताक्षर करें। दोनों दस्तावेजों की मूल प्रति जमा करें।
• सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
• भरा हुआ आवेदन पत्र विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर CDPO कार्यालय में जमा कर दें।

सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया

आवेदन जमा करने के बाद उसे निम्नलिखित आधिकारिक चरणों से गुजरना होता है:

• भौतिक सत्यापन: परियोजना की पर्यवेक्षिका आवेदिका का भौतिक सत्यापन करती हैं।
• CDPO की अनुशंसा: आवेदिका के पात्र पाए जाने पर CDPO आवेदन और संबंधित दस्तावेजों को अपनी अनुशंसा के साथ DSWO के पास भेजते हैं।
• जाँच एवं स्वीकृति: DSWO आवेदन की जाँच करता है और पात्रता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करता है।
• राशि जारी करना: DSWO कार्यालय कोषागार से स्वीकृत राशि आहरित करता है।
• भुगतान: सहायता राशि ABPS, NEFT, RTGS या PFMS के माध्यम से लड़की के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

महत्त्वपूर्ण लिंक

• महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड
• झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दिशा-निर्देश

संपर्क जानकारी

• झारखंड समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर:
  • 0651-2400757
  • 0651-2223544
• झारखंड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]