उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना पंजीकृत व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2000 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा की गई थी, जिसे अब राज्य कर विभाग के नाम से जाना जाता है। योजना का उद्देश्य किसी पात्र पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु, हत्या या स्थायी दिव्यांगता होने पर व्यापारी और उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा किया जाता है।

इस योजना के तहत पात्र पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु, हत्या या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। 27 अक्टूबर 2017 से बीमा राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया था। योजना में आंशिक स्थायी दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर सहायता राशि तय की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी की दिव्यांगता 20% प्रमाणित होती है, तो लागू शर्तों के अनुसार उसे बीमित राशि की 20% राशि के बराबर सहायता मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों के लिए कई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चलाती है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जाती है, जबकि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना पात्र छोटे उद्यमियों को दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। वहीं, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना विशेष रूप से पंजीकृत पात्र व्यापारियों और उनके लाभार्थियों को दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

योजना के तहत बीमित व्यक्ति की पहचान पंजीकृत व्यवसाय के प्रकार के आधार पर की जाती है। एकल स्वामित्व वाली फर्म में फर्म के मालिक को बीमित व्यक्ति माना जाता है। साझेदारी फर्म में किसी एक साझेदार को बीमित व्यक्ति के रूप में नामित किया जाता है, जबकि कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को बीमित व्यक्ति माना जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) फर्म के मामले में कर्ता को बीमित व्यक्ति माना जाता है। यदि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक फर्मों में बीमित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, तो प्रत्येक फर्म के लिए अलग-अलग लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि इसे एक ही दावा माना जाता है।

बीमित व्यापारी की मृत्यु होने पर निर्धारित लाभार्थी को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें पति या पत्नी, पात्र उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस शामिल हो सकते हैं। यदि व्यापारी अविवाहित है, तो निर्धारित क्रम के अनुसार पहले पिता, उसके बाद माता और फिर पात्र उत्तराधिकारी को लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। दिव्यांगता की स्थिति में लागू सहायता राशि सीधे बीमित व्यापारी को प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावा करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है। दावेदार को मृत्यु या दिव्यांगता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, लाभार्थी या उत्तराधिकारी का विवरण और बैंक खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। सामान्यतः मृत्यु, दुर्घटना या दिव्यांगता की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा जमा करना आवश्यक होता है। इस अवधि के बाद जमा किए गए दावों के लिए निर्धारित विलंब प्रक्रिया लागू होती है, जिसमें देरी का कारण बताने वाला शपथ पत्र भी जमा करना होता है। विभाग निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के तहत दावे और संबंधित दस्तावेजों की जांच करता है। सत्यापन पूरा होने के बाद स्वीकृत आर्थिक सहायता जारी की जाती है।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों को सरल दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्घटना की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर योजना के तहत सहायता राशि निर्धारित की जाती है।

• पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या हत्या होने पर उसके परिवार या नामित व्यक्ति को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• दुर्घटना के कारण पूर्ण और स्थायी दिव्यांगता होने पर व्यापारी को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में प्रमाणित दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर अनुपातिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
• व्यापारी को किसी भी प्रकार का बीमा प्रीमियम जमा नहीं करना होता। योजना का पूरा प्रीमियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
• निर्धारित शर्तों के अधीन पंजीकृत व्यापारियों को योजना के तहत स्वतः बीमित माना जाता है।
• स्वीकृत आर्थिक सहायता निर्धारित विभागीय भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से पात्र व्यापारी या लाभार्थी को प्रदान की जाती है।

पात्रताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत पात्र व्यापारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए दावेदार को निर्धारित पंजीकरण और दावा संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

• व्यापारी का उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
• दुर्घटना, मृत्यु या दिव्यांगता के समय, जैसा लागू हो, पंजीकृत व्यापारी मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित होना चाहिए।
• दावा योजना के तहत शामिल किसी पात्र घटना से संबंधित होना चाहिए, जैसे दुर्घटना में मृत्यु, हत्या, पूर्ण स्थायी दिव्यांगता या आंशिक स्थायी दिव्यांगता।
• प्राकृतिक मृत्यु को दुर्घटना में मृत्यु के प्रावधान के तहत शामिल नहीं किया जाता है।
• आंशिक या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में व्यापारी के पास सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
• मृत्यु की स्थिति में दावेदार योजना के तहत निर्धारित पात्र पति या पत्नी, उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस या अन्य लाभार्थी होना चाहिए।
• दावा सामान्यतः मृत्यु, दुर्घटना या दिव्यांगता की तारीख से 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
• 6 महीने के बाद जमा किए जाने वाले दावों के लिए दावेदार को निर्धारित विलंब पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा और देरी का कारण बताने वाला आवश्यक शपथ पत्र जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को अपने दावे से संबंधित लागू दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वर्तमान ऑनलाइन दावा पोर्टल पर दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता से जुड़े दावों के लिए अलग-अलग दस्तावेज आवश्यक हैं। इसके साथ लाभार्थी या उत्तराधिकारी से संबंधित दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होती है। किसी विशेष मामले में जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, उन्हें दावे के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

• दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• यदि शव परीक्षण किया गया है, तो शव परीक्षण रिपोर्ट।
• यदि शव परीक्षण नहीं किया गया है, तो पंचनामा।
• यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट।
• यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, तो सामान्य डायरी रिपोर्ट।
• दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
• सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाभार्थी या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र।
• लाभार्थी या उत्तराधिकारी का स्थायी खाता संख्या कार्ड।
• लाभार्थी या उत्तराधिकारी का आधार कार्ड।
• लाभार्थी या उत्तराधिकारी का बैंक खाता नंबर।
• लाभार्थी या उत्तराधिकारी का बैंक आईएफएससी कोड।
• जहां आवश्यक हो, लाभार्थी का नाम दर्शाने वाली बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक।
• यदि मृत्यु या दिव्यांगता की तारीख से 6 महीने के बाद आवेदन जमा किया जाता है, तो विलंब से पंजीकरण के लिए शपथ पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

व्यापारी, उसका नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावा ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन दावा राज्य कर विभाग के अपने पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन दावा संबंधित क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन

• व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के व्यास केंद्रीय पोर्टल पर जाएं।
• अपनी पसंद की भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, चुनें और "नया पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।
• अपना मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें।
• अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक बार उपयोग होने वाले पासवर्ड की पुष्टि करें। इसके बाद दावा आवेदन पत्र खुल जाएगा।
• आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें:
  • व्यापारी का नाम, पता और जन्म तिथि
  • फर्म का नाम
  • स्थायी खाता संख्या
  • वाणिज्य कर या वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या
  • दुर्घटना की तारीख और स्थान
  • दुर्घटना और उपचार से संबंधित विवरण
  • मृत्यु की तारीख और कारण, मृत्यु के मामलों में
  • नामित व्यक्ति का विवरण
• लागू दस्तावेज अपलोड करें, जैसे:
  • मृत्यु प्रमाण पत्र,
  • शव परीक्षण रिपोर्ट या पंचनामा,
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट या सामान्य डायरी रिपोर्ट,
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र और
  • लाभार्थी या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र।
• आवश्यकतानुसार लाभार्थी का आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या कार्ड और बैंक से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
• यदि मृत्यु या दिव्यांगता की तारीख से 6 महीने के बाद दावा जमा किया जा रहा है, तो विलंब से पंजीकरण के लिए आवश्यक शपथ पत्र अपलोड करें।
• सभी दर्ज की गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें।
• दावा ऑनलाइन जमा करें और पोर्टल द्वारा जारी संदर्भ संख्या को भविष्य में उपयोग और दावे की स्थिति देखने के लिए सुरक्षित रखें।
• दावे की स्थिति देखने के लिए इसी पोर्टल पर "पंजीकृत आवेदन की स्थिति जांचें" विकल्प का उपयोग करें।

ऑफलाइन आवेदन

विभाग के हाल के दावा निपटान संबंधी अभिलेखों में ऑनलाइन आवेदन के लिए व्यास केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाना दिखता है, लेकिन ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं या पोर्टल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो निम्न प्रक्रिया अपना सकते हैं:

• संबंधित क्षेत्र के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय से दावा आवेदन पत्र प्राप्त करें या विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करें।
• दावा आवेदन पत्र को पूरी तरह भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
• भरा हुआ दावा आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित क्षेत्र के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय में जमा करें।
• संयुक्त आयुक्त कार्यालय दावे को विभाग की आंतरिक दावा प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन और निपटारे के लिए आगे भेजेगा।
• ऑफलाइन आवेदन जमा करने से पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से यह पुष्टि कर लेना उचित है कि वहां वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

दावा प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावे की प्रक्रिया में राज्य कर विभाग के विभिन्न स्तरों पर आवेदन और सहायक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। दावा निर्धारित राज्य कर विभाग के पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाता है और पात्र सहायता राशि जारी करने से पहले दावे की जांच की जाती है।

• दावेदार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित राज्य कर विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावा जमा करता है।
• सबसे पहले संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा दावे की जांच की जाती है।
• यदि आवेदन और दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो सहायक आयुक्त दावे को संयुक्त आयुक्त के पास भेजते हैं।
• यदि कोई जानकारी या दस्तावेज अधूरा है, तो आवश्यक जानकारी या कमी पूरी करने के लिए दावा वापस किया जाता है।
• संयुक्त आयुक्त दावे की जांच करते हैं और पात्र मामले को अपर आयुक्त के पास भेजते हैं।
• अपर आयुक्त दावे की समीक्षा करते हैं और उचित पाए जाने पर इसे आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजते हैं।
• मुख्यालय दावे की जांच करता है और स्वीकृत मामले को निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के तहत भुगतान के लिए भेजता है।
• निर्धारित सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र व्यापारी या लाभार्थी को सहायता राशि जारी की जाती है।
• संबंधित अधिकारी भुगतान और लेनदेन से संबंधित विवरण का अभिलेख रखते हैं।
• निर्धारित 6 महीने की अवधि के बाद जमा किए गए दावों पर लागू विलंबित पंजीकरण और देरी को माफ करने की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है।

नामित लाभार्थी की सूची

बीमित व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या हत्या होने की स्थिति में योजना के तहत पात्र पति या पत्नी, उत्तराधिकारी या अन्य निर्धारित लाभार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी का निर्धारण निम्नलिखित क्रम के अनुसार किया जाता है:

• पति या पत्नी: सहायता राशि मृत व्यापारी के पति या पत्नी को प्रदान की जाती है।
• एक से अधिक जीवित पत्नियां: यदि मृत व्यापारी की दो या अधिक पत्नियां जीवित हैं, तो सहायता राशि उनके बीच बराबर-बराबर बांटी जाती है।
• कानूनी उत्तराधिकारी: यदि पति या पत्नी जीवित नहीं हैं, तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।
• अविवाहित व्यापारी: यदि व्यापारी अविवाहित था, तो सहायता राशि उसके पिता को प्रदान की जाती है।
• माता: यदि पिता जीवित नहीं हैं, तो सहायता राशि माता को प्रदान की जाती है।
• अन्य कानूनी उत्तराधिकारी: यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र उत्तराधिकारी को सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।
• एक से अधिक बीमित साझेदार: यदि एक से अधिक बीमित साझेदारों की एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है या वे दिव्यांग हो जाते हैं, तो बीमित राशि पात्र दावेदारों के बीच बराबर-बराबर बांटी जाती है।

किसे बीमित व्यापारी माना जाता है?

किसी पंजीकृत फर्म से एक से अधिक व्यक्ति जुड़े हो सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में फर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बीमित करने के बजाय, व्यवसाय के प्रकार के अनुसार एक निर्धारित व्यक्ति को "बीमित व्यापारी" माना जाता है।

• एकल स्वामित्व वाली फर्म: फर्म के मालिक को बीमित व्यापारी माना जाता है।
• संयुक्त हिंदू परिवार की फर्म: परिवार के कर्ता को बीमित व्यापारी माना जाता है।
• कंपनी: मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बीमित व्यापारी माना जाता है।
• पंजीकृत साझेदारी फर्म: जिस साझेदार के साथ दुर्घटना होती है, उसे उस दावे के लिए बीमित व्यापारी माना जाता है। यदि एक ही दुर्घटना में एक से अधिक साझेदार प्रभावित होते हैं, तो बीमित राशि उनके बीच बराबर-बराबर बांटी जाती है।
• यदि कोई व्यापारी एक से अधिक पंजीकृत फर्मों का मालिक है या एक से अधिक फर्मों में साझेदार है, तो उसे प्रत्येक फर्म के लिए अलग-अलग लाभ नहीं दिया जाता। उसे केवल एक ही मामले के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

महत्वपूर्ण पत्र

• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दावा सूचना पत्र। (संलग्नक 1)
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दावा पत्र। (संलग्नक 2)
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना अग्रसारण पत्र। (संलग्नक 3)
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना अग्रसारण पत्र 2। (संलग्नक 4)

महत्वपूर्ण लिंक

• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन करें
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के आवेदन की स्थिति जांचें
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की संदर्भ संख्या प्राप्त करें
• उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की वेबसाइट
• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के दिशा-निर्देश

संपर्क जानकारी

• मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना सहायता नंबर :- 18001805223.
• वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश संपर्क विवरण।