पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Sat, 14/11/2026 - 16:38
Narendra Modi PM of India
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पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
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हाइलाइट
  • पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी।
  • योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है।
  • मूल दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य राज्यों में ₹78,000 और विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹85,800 तक सब्सिडी मिल सकती है।
  • पात्र परिवार सोलर ऊर्जा से हर महीने 300 यूनिट तक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं।
  • आवेदन पीएम सूर्य घर के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय हेल्पलाइन: 15555
योजना का अवलोकन
योजना का नामपीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
शुरू होने का साल2024
लाभहर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी।
लाभार्थीदेशभर के घरेलू बिजली उपभोक्ता।
नोडल एजेंसीनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
सब्सक्रिप्शनयोजना के अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकापीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए ऑनलाइन।

योजना के बारे में

बिजली के बढ़ते बिलों से राहत पाने और घरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और 30 GW रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित करना है। इससे पात्र परिवार अपने घर में ही सौर ऊर्जा से बिजली बना सकेंगे और हर महीने 300 यूनिट तक बिजली की जरूरत पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा, जरूरत से ज्यादा बिजली बनने पर उसे ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है। इस तरह यह योजना परिवारों को बिजली बिल में बचत करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का मौका देती है।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मूल सब्सिडी दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य राज्यों में ₹78,000 तक और विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹85,800 तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) मिल सकती है। इसके अलावा, वे लागू वित्तीय व्यवस्था के तहत रियायती और रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के सोलर लोन भी ले सकते हैं।

इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) लागू करता है। REC लिमिटेड को राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) बनाया गया है, जबकि राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) राज्य स्तर पर योजना को लागू करती हैं। सरकार ने इस योजना के लिए कुल ₹75,021 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जिसमें से ₹65,700 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए रखे गए हैं। इस योजना को मूल रूप से 31 मार्च 2027 तक चलाने की मंजूरी दी गई है।

मूल सब्सिडी व्यवस्था के तहत सामान्य राज्यों में परिवारों को पहले 2 kW के लिए ₹30,000 प्रति kW और अगले 1 kW के लिए ₹18,000 की सब्सिडी मिलती है। इस तरह अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 तक हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹85,800 तक की ज्यादा सहायता मिलती है। यह योजना ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (GHS) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को भी लिफ्ट, पानी के पंप, लाइट और इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग जैसी साझा सुविधाओं के लिए सोलर सिस्टम लगाने में मदद करती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास अपना घर होना चाहिए, जिसकी छत या किसी अन्य मंजूर जगह पर सोलर पैनल लगाए जा सकें। उसके पास वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए, जो बिजली ग्रिड से जुड़ा हो। साथ ही, उसने उसी सोलर सिस्टम के लिए पहले किसी दूसरी सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। सोलर सिस्टम में घरेलू सामग्री की जरूरत (DCR) के नियमों के अनुसार बने सोलर मॉड्यूल इस्तेमाल होने चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेता से ही लगवाना होगा। कमर्शियल, औद्योगिक और सरकारी बिजली उपभोक्ताओं को घरेलू सब्सिडी (CFA) का लाभ नहीं मिलता है।

पात्र परिवार पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उन्हें अपना राज्य और DISCOM चुनकर बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन जमा करने और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वे पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेता चुन सकते हैं, सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और इंस्टॉलेशन की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करना होगा और DISCOM की जांच व कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आवेदक अपने बैंक खाते की जानकारी जमा करके सब्सिडी पाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जानकारी की जांच होने के बाद पात्र सहायता राशि भेज दी जाती है। अगर आवेदक ने लिंक्ड लोन लिया है, तो सब्सिडी की राशि पहले उसके लोन खाते में जमा की जाती है।

रजिस्ट्रेशन, विक्रेता चुनने, सोलर सिस्टम लगवाने या सब्सिडी से जुड़ी मदद के लिए आवेदक पीएम सूर्य घर की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15555 पर कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर 12 भाषाओं में सहायता मिलती है। इसके अलावा, किसी समस्या की शिकायत करने और उस पर आगे की जानकारी पाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर दी गई शिकायत निवारण सुविधा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

योजना के लाभ

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र घरेलू परिवारों को आर्थिक सहायता और कई दूसरे फायदे दिए जाते हैं, ताकि उनके लिए छत पर सोलर सिस्टम लगवाना आसान और किफायती हो सके। इस योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • दिशानिर्देशों के तहत पात्र परिवारों को सामान्य राज्यों में ₹78,000 तक और विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹85,800 तक की छत पर सोलर पैनल लगाने की सब्सिडी मिल सकती है।
  • परिवार छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकते हैं और अपना मासिक बिजली बिल कम कर सकते हैं।
  • लाभार्थी लागू लोन सुविधा के तहत रेपो रेट से 0.5% अधिक ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन ले सकते हैं। इस लोन को चुकाने के लिए 10 साल तक का समय मिलता है।
  • परिवार अपने सोलर सिस्टम से बनी अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेट मीटरिंग की लागू व्यवस्था के जरिए बची हुई बिजली ग्रिड में भेज सकते हैं।
  • सोलर सिस्टम लगने, DISCOM की जांच और कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को लागू वित्तीय व्यवस्था के अनुसार सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में मिल सकती है।
  • पोर्टल पर रजिस्टर्ड सोलर विक्रेताओं को लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 5 साल का मुफ्त व्यापक रखरखाव अनुबंध (CMC) देना जरूरी है।
  • घरेलू उपभोक्ता सोलर सिस्टम लगवाने के लिए अलग-अलग तरीकों में से चुन सकते हैं। इनमें CAPEX, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल शामिल हैं।
  • ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (GHS) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को लिफ्ट, पानी के पंप, लाइट और इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग जैसी साझा सुविधाओं के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर आर्थिक सहायता मिल सकती है।
  • यह योजना स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। इससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है।
  • इस योजना से सोलर पैनल बनाने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, लगाने, उनकी मरम्मत और उनसे जुड़ी दूसरी सेवाओं में रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

इन सभी फायदों के जरिए पीएम सूर्य घर योजना घरेलू परिवारों को बिजली का खर्च कम करने, सौर ऊर्जा अपनाने और रूफटॉप सोलर सिस्टम को किफायती बनाने में मदद करती है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिल सकती है?

पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके घर में कितनी क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है और आपका घर किस राज्य में है। योजना के मूल दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य राज्यों के पात्र परिवारों को ₹78,000 तक और विशेष श्रेणी के राज्यों के परिवारों को ₹85,800 तक की सब्सिडी मिल सकती है।

सोलर सिस्टम की क्षमता

सामान्य राज्य

विशेष श्रेणी के राज्य

1 kW
₹30,000
₹33,000
2 kW
₹60,000
₹66,000
3 kW या उससे अधिक
₹78,000
₹85,800

उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार सामान्य राज्य में 2 kW का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाता है, तो उसे ₹60,000 की सब्सिडी मिल सकती है। अगर सोलर सिस्टम की क्षमता 3 kW या उससे अधिक है, तो अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 होगी। उत्तराखंड विशेष श्रेणी का राज्य है और मूल दिशानिर्देशों के अनुसार यहां के पात्र परिवारों को ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है।

ये सब्सिडी की मूल दिशानिर्देशों में दी गई दरें हैं। सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आवेदकों को राष्ट्रीय पोर्टल पर लागू नई सब्सिडी दरें जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में किए गए बदलावों से मिलने वाली सहायता राशि पर असर पड़ सकता है।

रजिस्टर्ड सोलर विक्रेता कैसे चुनें?

सही सोलर विक्रेता चुनना जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल और दूसरे उपकरणों की गुणवत्ता के साथ-साथ इंस्टॉलेशन का तरीका भी आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम के काम करने की क्षमता पर असर डालता है। आवेदकों को पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची में से ही विक्रेता चुनना चाहिए।

  • राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची देखें और अपने इलाके में उपलब्ध विक्रेताओं का पता लगाएं।
  • किसी एक विक्रेता को चुनने से पहले अलग-अलग विक्रेताओं की रेटिंग और उनके इंस्टॉलेशन के खर्च की तुलना करें।
  • यह जरूर जांच लें कि लगाए जाने वाले सोलर पैनल योजना के दिशानिर्देशों में बताए गए घरेलू सामग्री की जरूरत (DCR) के नियमों को पूरा करते हैं।
  • सोलर पैनल, इन्वर्टर, सिस्टम की क्षमता, इंस्टॉलेशन का खर्च और वारंटी के बारे में पूरी जानकारी लें।
  • यह पक्का कर लें कि विक्रेता जरूरी 5 साल का मुफ्त व्यापक रखरखाव अनुबंध (CMC) देगा।
  • इंस्टॉलेशन का समझौता पूरा करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। साथ ही, खर्च से जुड़ी रसीदें और भुगतान का रिकॉर्ड भी संभालकर रखें।

अंतिम विक्रेता चुनने से पहले आप पीएम सूर्य घर विक्रेता रेटिंग कार्यक्रम के फ्रेमवर्क को भी देख सकते हैं। इससे आपको विक्रेताओं की रेटिंग की व्यवस्था समझने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें कि चुना गया विक्रेता राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड विक्रेता से लगवाए गए सोलर सिस्टम पर योजना की केंद्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

पात्रताएं

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ पूरे भारत के पात्र घरेलू परिवार उठा सकते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदकों को नीचे दी गई पात्रता की शर्तें जांच लेनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि वे रूफटॉप सोलर सब्सिडी पाने के योग्य हैं या नहीं:

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक के पास अपना घर होना चाहिए, जिसकी छत, छत का खुला हिस्सा, बालकनी या किसी ऊंची जगह पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा सकें।
  • घर में स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) से जुड़ा वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
  • बिजली कनेक्शन आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए या घरेलू बिजली उपभोक्ता के रूप में आवेदक से सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए।
  • घर के लिए उसी रूफटॉप सोलर सिस्टम पर पहले से किसी दूसरी सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया गया होना चाहिए।
  • रूफटॉप सोलर सिस्टम में घरेलू सामग्री की जरूरत (DCR) के नियमों के अनुसार बने सोलर मॉड्यूल इस्तेमाल होने चाहिए। इन मॉड्यूल में भारत में बने सोलर सेल और भारत में बने मॉड्यूल का इस्तेमाल होना चाहिए।
  • सोलर सिस्टम पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेता से ही लगवाना चाहिए।
  • सोलर सिस्टम लगाने का काम योजना के तहत तय तकनीकी मानकों और मीटरिंग से जुड़े नियमों के अनुसार होना चाहिए।

कमर्शियल, औद्योगिक और सरकारी बिजली उपभोक्ता इस योजना के तहत घरेलू केंद्रीय वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम और गैर-DCR सोलर मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले सिस्टम को भी योजना के CAPEX मॉडल के तहत घरेलू सब्सिडी नहीं मिलती है।

आवश्यक दस्तावेज

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को नीचे दिए गए दस्तावेज और जरूरी जानकारी अपने पास तैयार रखनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने, DISCOM से जांच करवाने और सब्सिडी पाने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है:

  • नया बिजली बिल, जिसमें उपभोक्ता खाता नंबर और घरेलू बिजली कनेक्शन की जानकारी दी गई हो।
  • आधार कार्ड या जरूरत के अनुसार कोई दूसरा वैध पहचान पत्र।
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन से जुड़े अपडेट पाने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
  • केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) पाने के लिए बैंक खाते की जानकारी।
  • बैंक खाते की पुष्टि के लिए कैंसिल किया हुआ चेक, बैंक पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट।
  • रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उपभोक्ता और रजिस्टर्ड सोलर विक्रेता के बीच हुआ समझौता।
  • जहां जरूरी हो, उपभोक्ता और संबंधित DISCOM के बीच हुआ नेट मीटरिंग समझौता।
  • सोलर सिस्टम लगाने से पहले और लगाने के बाद की तस्वीरें। इनमें राष्ट्रीय पोर्टल पर मांगी गई जियो-टैग वाली तस्वीरें भी शामिल हैं।

आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते की जानकारी राष्ट्रीय पोर्टल पर जमा की गई लाभार्थी की जानकारी से मेल खाती हो। सोलर सिस्टम लगाने और लोन लेने की व्यवस्था के आधार पर संबंधित DISCOM या बैंक कुछ और दस्तावेज भी मांग सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

घरेलू परिवार पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन, विक्रेता का चुनाव, सोलर सिस्टम लगाने की जानकारी और सब्सिडी का दावा राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए किया जाता है। आवेदन पूरा करने और पात्र रूफटॉप सोलर सब्सिडी पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  1. पीएम सूर्य घर रजिस्ट्रेशन पेज खोलें: सबसे पहले पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल खोलें। उपभोक्ता सेक्शन में जाकर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने या कंज्यूमर लॉगिन करने का विकल्प चुनें।
  2. अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें। योजना के दिशानिर्देशों को स्वीकार करें और वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके आगे बढ़ें।
  3. अपनी उपभोक्ता प्रोफाइल पूरी करें: लॉगिन करने के बाद मांगी गई जानकारी भरें। इसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, घर का पता, राज्य, जिला और पिन कोड शामिल हैं। आवेदन आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रोफाइल सेव करें।
  4. रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन जमा करें: रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना राज्य, जिला और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) चुनें और बिजली उपभोक्ता खाता नंबर दर्ज करें। अपने बिजली कनेक्शन की जानकारी पाने के लिए डिटेल्स फेच करने वाले विकल्प का इस्तेमाल करें। सभी जानकारी जांचें, सोलर सिस्टम की प्रस्तावित क्षमता दर्ज करें और आवेदन फॉर्म पूरा करके जमा करें। आगे की जानकारी के लिए जनरेट हुई आवेदन ID अपने पास सुरक्षित रखें।
  5. टेक्निकल फीजिबिलिटी की मंजूरी का इंतजार करें: आवेदन जमा होने के बाद उसे तकनीकी जांच और मंजूरी के लिए संबंधित DISCOM के पास भेजा जाता है। सोलर सिस्टम लगवाने से पहले जरूरी मंजूरी का इंतजार करें। लागू नियमों के अनुसार, 10 kW तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए तकनीकी मंजूरी अपने आप मिली हुई मानी जाती है।
  6. रजिस्टर्ड विक्रेता चुनें और सोलर सिस्टम लगवाएं: आवेदन को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची देखें और अपने लिए सही विक्रेता चुनें। समझौता करने से पहले सोलर सिस्टम की क्षमता, उपकरणों की गुणवत्ता, इंस्टॉलेशन का खर्च और रखरखाव से जुड़ी शर्तों पर बात करें। इसके बाद विक्रेता पात्र DCR मानकों के अनुसार बने सोलर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगा।
  7. इंस्टॉलेशन की जानकारी अपलोड करें और नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें: सोलर सिस्टम लगने के बाद यह सुनिश्चित करें कि सोलर प्लांट की जरूरी जानकारी, उपकरणों की डिटेल्स और जियो-टैग वाली तस्वीरें राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। नेट मीटरिंग के लिए आवेदन जमा करें और अपने DISCOM के साथ जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।
  8. DISCOM की जांच और कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरी करें: DISCOM लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम की जांच करेगा और यह देखेगा कि सिस्टम तय तकनीकी मानकों को पूरा करता है या नहीं। जांच सफल होने और जरूरी नेट मीटर लगने के बाद पोर्टल के जरिए कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
  9. बैंक की जानकारी जमा करें और सब्सिडी का दावा करें: कमीशनिंग प्रमाणपत्र मिलने के बाद अपने खाते में लॉगिन करें और कैंसिल किए हुए चेक या बैंक पासबुक की साफ कॉपी के साथ बैंक खाते की जानकारी जमा करें। इसके बाद सब्सिडी पाने की प्रक्रिया पूरी करें। जानकारी का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र केंद्रीय वित्तीय सहायता तय प्रक्रिया के अनुसार भेज दी जाती है। अगर आपने लिंक्ड लोन के जरिए सोलर सिस्टम लगवाया है, तो सब्सिडी पहले आपके लोन खाते में जमा की जाएगी।

सब्सिडी का दावा जमा करने के बाद आवेदक अपने राष्ट्रीय पोर्टल खाते के जरिए आवेदन और भुगतान का स्टेटस देख सकते हैं। जब तक सब्सिडी की राशि सफलतापूर्वक नहीं मिल जाती, तब तक अपनी आवेदन ID, बैंक खाते की जानकारी और सोलर सिस्टम लगाने से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें।

पीएम सूर्य घर आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन जमा करने के बाद आवेदक पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  • पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल खोलें।
  • कंज्यूमर लॉगिन सेक्शन में जाएं और अपनी रजिस्टर्ड जानकारी से लॉगिन करें।
  • अपने जमा किए गए रूफटॉप सोलर आवेदन को खोलें और उसका मौजूदा स्टेटस देखें।
  • टेक्निकल फीजिबिलिटी की मंजूरी, सोलर सिस्टम लगाने, DISCOM की जांच और कमीशनिंग की प्रक्रिया का स्टेटस चेक करें।
  • सब्सिडी का दावा जमा करने के बाद भुगतान या सब्सिडी रिडीम होने का स्टेटस भी चेक करें।

आवेदन का स्टेटस चेक करते समय अपनी आवेदन ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखें। अगर आपके आवेदन या सब्सिडी के भुगतान में देरी हो रही है, तो संबंधित DISCOM से संपर्क करें या योजना की हेल्पलाइन 15555 पर कॉल करें।

CAPEX, RESCO और ULA मॉडल में क्या अंतर है?

पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के अलग-अलग तरीके दिए गए हैं। इन मॉडलों के बीच मुख्य अंतर यह है कि सोलर सिस्टम लगाने का खर्च कौन उठाता है और सिस्टम का मालिक कौन होता है।

  • CAPEX मॉडल: इस मॉडल में परिवार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का पूरा खर्च खुद उठाता है और इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम का मालिक भी वही होता है। जरूरी जांच पूरी होने के बाद पात्र सरकारी सब्सिडी लाभार्थी को दी जाती है।
  • RESCO मॉडल: इस मॉडल में कोई तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सोलर सिस्टम लगाती है और उसकी मालिक भी वही होती है। परिवार सोलर सिस्टम से बनी बिजली का इस्तेमाल करता है और पूरा सिस्टम पहले से खरीदने के बजाय तय समझौते के अनुसार भुगतान करता है।
  • यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: इस मॉडल में DISCOM या उसकी ओर से तय एजेंसी कई घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने का काम संभालती है। इससे उन परिवारों को मदद मिलती है, जो खुद से सोलर सिस्टम लगवाने की पूरी प्रक्रिया नहीं संभाल सकते।

परिवार अपने बजट, सिस्टम का मालिक बनने की पसंद और अपने इलाके में उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर इनमें से किसी मॉडल को चुन सकते हैं।

5 साल की मुफ्त रखरखाव सुविधा क्या है?

सोलर सिस्टम लगने के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत रजिस्टर्ड विक्रेताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 5 साल का मुफ्त व्यापक रखरखाव अनुबंध (CMC) देना जरूरी है। इससे परिवारों को रखरखाव में मदद मिलती है और इस अवधि के दौरान सिस्टम के काम करने या उसकी क्षमता से जुड़ी समस्याओं को ठीक करवाया जा सकता है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार:

  • विक्रेता को कमीशनिंग की तारीख से पांच साल तक मुफ्त व्यापक रखरखाव की सुविधा देनी होगी।
  • लगाए गए सोलर सिस्टम का प्रदर्शन तय न्यूनतम प्रदर्शन अनुपात यानी 75% होना चाहिए।
  • अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने वाले विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें रजिस्ट्रेशन से हटाया जा सकता है।
  • उपभोक्ता तय शिकायत निवारण प्रक्रिया के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसे स्वीकार करने से पहले परिवारों को विक्रेता के साथ हुए समझौते और रखरखाव से जुड़ी शर्तों की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए।

योजना के तहत नेट मीटरिंग कैसे काम करती है?

नेट मीटरिंग की मदद से परिवार अपने रूफटॉप सोलर पैनल से बनी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत से ज्यादा बची हुई बिजली ग्रिड में भेज सकते हैं। नेट मीटर घर में इस्तेमाल होने वाली ग्रिड की बिजली और सोलर सिस्टम से ग्रिड में भेजी जाने वाली बिजली, दोनों का हिसाब रखता है।

  • दिन में सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल घर के बिजली से चलने वाले उपकरणों को चलाने के लिए किया जा सकता है।
  • अगर सोलर सिस्टम घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है, तो बची हुई बिजली बिजली ग्रिड में भेज दी जाती है।
  • जब सोलर पैनल से पर्याप्त बिजली नहीं बनती है, तो परिवार ग्रिड से बिजली ले सकते हैं।
  • नेट मीटर ग्रिड से ली गई और ग्रिड में भेजी गई बिजली, दोनों का हिसाब रखता है। इसके बाद DISCOM राज्य में लागू बिजली नियमों के अनुसार बिल में बदलाव करता है।

इस व्यवस्था से परिवार सोलर बिजली का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका बिजली बिल कम हो सकता है। बची हुई बिजली का क्या होगा और ग्रिड में भेजी गई बिजली के लिए कोई भुगतान मिलेगा या नहीं, यह संबंधित राज्य में लागू नियमों पर निर्भर करता है।

परिवार बिजली बिल पर कितनी बचत कर सकते हैं?

रूफटॉप सोलर सिस्टम रोजाना इस्तेमाल के लिए बिजली बनाता है, जिससे परिवारों का बिजली खर्च काफी कम हो सकता है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 kW का सोलर सिस्टम कई ऐसे परिवारों की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली बना सकता है, जिनकी खपत हर महीने लगभग 300 यूनिट है। हालांकि, यह धूप और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

भारत सरकार के अनुमान के अनुसार, 3 kW का सोलर सिस्टम लगवाने वाला परिवार अपने बिजली बिल में हर महीने लगभग ₹1,875 की बचत कर सकता है। अगर इसमें ₹610 की अनुमानित मासिक लोन EMI भी जोड़कर देखें, तब भी परिवार हर साल लगभग ₹15,000 बचा सकता है।

वास्तविक बचत बिजली की खपत, छत की स्थिति, सोलर बिजली के उत्पादन, स्थानीय बिजली दरों और लागू नेट मीटरिंग नियमों पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार

  • फोन (पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय हेल्पलाइन): 15555
  • योजना से संपर्क – आशीष बाथम, अंडर सेक्रेटरी, पीएम सूर्य घर: 011-20849066
  • शिकायत निवारण अधिकारी – मीर मोहम्मद अली, डायरेक्टर, पीएम सूर्य घर: 011-20849068
  • ईमेल: आधिकारिक संपर्क जानकारी में पीएम सूर्य घर योजना के लिए कोई अलग ईमेल पता सत्यापित नहीं किया गया है।
  • पता: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003, भारत।

योजना से जुड़ी जानकारी या मदद के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15555 पर संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर 12 भाषाओं में सहायता मिलती है। उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसे 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना और लोगों को बिजली बिल कम करने में मदद करना है। योजना के तहत पात्र परिवार हर महीने 300 यूनिट तक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं।
 

मूल योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य राज्यों में 3 kW या उससे अधिक के सोलर सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 और विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिकतम ₹85,800 की सब्सिडी मिल सकती है। आवेदन से पहले पोर्टल पर लागू सब्सिडी दर जरूर जांचें।
 

हां, मूल योजना दिशानिर्देशों में उत्तराखंड को विशेष श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया है। इसके तहत पात्र परिवार 3 kW या उससे अधिक के सोलर सिस्टम पर अधिकतम ₹85,800 की केंद्रीय सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं। नवीनतम दर की पुष्टि राष्ट्रीय पोर्टल से करें।
 

इस योजना के लिए भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत या अन्य अनुमत स्थान और वैध घरेलू बिजली कनेक्शन हो। सोलर सिस्टम में DCR मानकों के अनुरूप पैनल और पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता का उपयोग करना जरूरी है।
 

आवेदन करने के लिए पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल खोलें। अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें, बिजली उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके पंजीकरण करें। इसके बाद आवेदन जमा करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सोलर सिस्टम लगवाएं।
 

सोलर पैनल से घर में बिजली उत्पन्न होती है, जिससे ग्रिड से ली जाने वाली बिजली कम हो सकती है। योजना का लक्ष्य पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली की जरूरत सोलर ऊर्जा से पूरी करने में मदद करना है। वास्तविक उत्पादन मौसम, धूप, सिस्टम की क्षमता और घरेलू खपत पर निर्भर करता है।
 

सोलर सिस्टम की स्थापना, DISCOM निरीक्षण और कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी होने के बाद लाभार्थी को पोर्टल पर बैंक विवरण देकर सब्सिडी रिडीम करनी होती है। सफल सत्यापन के बाद सब्सिडी आमतौर पर लगभग 15 दिनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजी जाती है। लिंक्ड लोन होने पर राशि पहले लोन खाते में जमा हो सकती है।
 

योजना के लिए घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने की अनुमति और संबंधित बिजली कनेक्शन की पात्रता जरूरी है। किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति को मकान मालिक की सहमति और योजना की अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदन से पहले संबंधित DISCOM से स्थिति स्पष्ट कर लें।
 

हां, पात्र आवासीय उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत छत या अनुमत स्थान पर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके अलावा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (GHS) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) सामान्य सुविधाओं जैसे लिफ्ट, पानी के पंप और कॉमन लाइटिंग के लिए भी निर्धारित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
 

इस योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए DCR (Domestic Content Requirement) मानकों के अनुरूप सोलर मॉड्यूल लगवाने जरूरी हैं। इन मॉड्यूल में भारत में निर्मित सोलर सेल और मॉड्यूल का उपयोग होना चाहिए। स्थापना पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेता से करवानी चाहिए।
 

योजना के तहत पंजीकृत विक्रेता को सोलर सिस्टम की कमीशनिंग के बाद पांच साल का मुफ्त व्यापक रखरखाव अनुबंध (CMC) देना होता है। इसमें निर्धारित रखरखाव और प्रदर्शन संबंधी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं।
 

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15555 है। इस नंबर पर योजना, पंजीकरण, विक्रेता चयन, सोलर इंस्टॉलेशन और सब्सिडी से जुड़ी सहायता 12 भाषाओं में उपलब्ध है।
 

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टिप्पणियाँ

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली…

टिप्पणी

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में वो आवेदन नहीं कर पायेंगे जिनके पास किराए का मकान है

(कोई विषय नहीं)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

(No subject)

agar khud se lagane ke paise…

आपका नाम
shailja
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agar khud se lagane ke paise na ho fir

please release my subsidy

आपका नाम
abbas
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please release my subsidy

i applied for pm surya ghar…

आपका नाम
hrithik
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i applied for pm surya ghar but no inspection till date

i applied for subsidy in pm…

आपका नाम
tanuj
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i applied for subsidy in pm surya ghar. how much time to return

subsidy kitne din me release…

आपका नाम
ketan
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subsidy kitne din me release ho jati hai

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