विकसित भारत जी राम जी योजना - (वीबी जी राम जी)

योजना के बारे में

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को शुरू किया है, जिसे आमतौर पर वीबी जी राम जी योजना 2025 कहा जा रहा है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह एक नए और आधुनिक ग्रामीण रोजगार ढांचे के रूप में लाई गई है। इस नए कानून को दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और इसे 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह योजना सरकार के विकसित भारत @2047 विजन का हिस्सा है।

विकसित भारत जी राम जी योजना भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण ढांचा सुधार योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की आजीविका को मजबूत करना, गांवों में स्थायी विकास कार्य करना, जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ाना, पंचायत स्तर पर आधुनिक योजना व्यवस्था लागू करना और ग्रामीण परिवारों को गारंटीड मजदूरी रोजगार देना है।

वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलेगा। यह पहले की मनरेगा योजना के 100 दिनों की तुलना में 25 दिन अधिक है। यदि रोजगार की मांग देने के 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।

मनरेगा योजना मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी, जबकि नई विकसित भारत जी राम जी योजना रोजगार के साथ-साथ गांवों में स्थायी विकास कार्यों को भी जोड़ती है। सरकार इस योजना के माध्यम से जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, गांव की सड़कें, भंडारण केंद्र, ग्रामीण बाजार, आंगनवाड़ी भवन, आपदा प्रबंधन ढांचा और जलवायु अनुकूल सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करेगी।

इस योजना में विकसित ग्राम पंचायत योजना नाम से नई विकेंद्रीकृत योजना व्यवस्था लागू की गई है। गांव अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करेंगे। सरकार इन योजनाओं को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के साथ जोड़ेगी ताकि बेहतर समन्वय और निगरानी हो सके।

योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए आधुनिक डिजिटल सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, कार्यस्थलों की जियो-टैगिंग, GPS आधारित निगरानी, AI आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, रियल-टाइम डैशबोर्ड, डिजिटल भुगतान और अनिवार्य सोशल ऑडिट शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य मनरेगा में मौजूद समस्याओं को दूर करना है।

विकसित भारत जी राम जी योजना चार प्रमुख ग्रामीण विकास क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़ा ढांचा और जलवायु परिवर्तन व खराब मौसम से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य केवल अस्थायी रोजगार देने के बजाय ग्रामीण विकास को दीर्घकालिक मिशन बनाना है।

योजना के तहत किसानों को भी सहायता दी जाएगी। राज्य सरकारें बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों को रोक सकेंगी ताकि खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण आय बढ़ाने, उत्पादक संपत्तियां बनाने, पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने, जवाबदेही सुधारने और गांवों में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषताएँ

• ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीड रोजगार
• 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता
• साप्ताहिक या पखवाड़े के आधार पर मजदूरी भुगतान
• बायोमेट्रिक उपस्थिति और कार्यस्थल की जियो-टैगिंग
• AI आधारित निगरानी और धोखाधड़ी पहचान प्रणाली
• रियल-टाइम MIS डैशबोर्ड और डिजिटल पारदर्शिता
• PM गति शक्ति आधारित योजना व्यवस्था
• जलवायु अनुकूल और बुनियादी ढांचा आधारित विकास कार्य
• अनिवार्य सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण प्रणाली
• ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की मजबूत भूमिका

विकसित भारत-जी राम जी ने नरेगा की जगह क्यों ली

मनरेगा योजना वर्ष 2005 में ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। समय के साथ इस योजना से रोजगार और पारदर्शिता में सुधार हुआ, लेकिन सरकार ने कई समस्याएं भी देखीं जैसे कार्यों में गड़बड़ी, धन का गलत उपयोग, कमजोर ढांचा विकास, सीमित योजना व्यवस्था और निगरानी में कमी।

सरकार के अनुसार पिछले दो दशकों में ग्रामीण भारत में काफी बदलाव आया है। लोगों की आय बढ़ी है, डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ा है, संपर्क व्यवस्था मजबूत हुई है और आजीविका के नए साधन विकसित हुए हैं। ऐसे में पुरानी मनरेगा व्यवस्था आधुनिक ग्रामीण जरूरतों के अनुसार पूरी तरह उपयुक्त नहीं रही।

नई वीबी जी राम जी योजना रोजगार सुरक्षा के साथ-साथ दीर्घकालिक ढांचा विकास, जलवायु सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और मजबूत स्थानीय योजना व्यवस्था को जोड़ती है।

वीबी जी राम जी और मनरेगा में मुख्य अंतर

वीबी जी राम जी योजना मनरेगा से बेहतर क्यों है

• रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई
• स्थायी और उपयोगी ढांचा निर्माण पर फोकस
• AI आधारित निगरानी से बेहतर पारदर्शिता
• मजबूत सोशल ऑडिट और जवाबदेही व्यवस्था
• डिजिटल मजदूरी भुगतान और बायोमेट्रिक उपस्थिति
• विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से बेहतर योजना
• जलवायु सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान
• कृषि और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर समर्थन
• राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं से बेहतर जुड़ाव
• मजदूरों के लिए बेहतर सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ता

योजना के तहत चार प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र

• जल सुरक्षा और सिंचाई से जुड़े कार्य
• मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास
• आजीविका से जुड़े विकास कार्य
• जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम से जुड़े विशेष कार्य

विकसित भारत जी राम जी योजना के लाभ

• ग्रामीण परिवारों को पहले के 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक मजदूरी रोजगार मिलेगा।
• आवेदन के 15 दिनों के अंदर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
• गांवों में बेहतर सड़कें, सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण और सार्वजनिक ढांचा विकसित होगा।
• जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज परियोजनाएं खेती को मजबूत करेंगी और पानी की कमी कम करेंगी।
• जलवायु अनुकूल ढांचा गांवों को बाढ़, सूखा और खराब मौसम से बचाने में मदद करेगा।
• रियल-टाइम निगरानी और AI आधारित ऑडिट से भ्रष्टाचार कम हो सकता है।
• गांव स्तर पर बेहतर योजना से रोजगार के अवसर अधिक व्यवस्थित होंगे।
• ग्रामीण बाजार, भंडारण केंद्र और आजीविका ढांचा स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।
• मजबूत सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण प्रणाली से मजदूरों की सुरक्षा बढ़ेगी।
• पंचायतों और ग्राम सभाओं को योजना और निगरानी में बड़ी भूमिका मिलेगी।

किसानों और मजदूरों के लिए योजना के लाभ

योजना के तहत किए जाने वाले कार्य

• नहर निर्माण और सिंचाई कार्य
• चेक डैम और तालाब पुनर्जीवन कार्य
• ग्रामीण सड़क और जल निकासी व्यवस्था
• आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन निर्माण
• ग्रामीण हाट और भंडारण केंद्र
• बाढ़ और चक्रवात आश्रय केंद्र
• वन और मिट्टी संरक्षण कार्य
• स्वयं सहायता समूह और किसानों के लिए आजीविका ढांचा
• जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज कार्य
• आपदा प्रबंधन और जलवायु सुरक्षा परियोजनाएं

पात्रताएं

• आवेदक ग्रामीण परिवार से होना चाहिए
• वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी कार्य करने के इच्छुक हों
• आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
• ग्राम पंचायत में पंजीकरण आवश्यक है
• आवेदक के पास वैध पहचान दस्तावेज होने चाहिए

आवश्यक दस्तावेज

• आवेदक का फोटो
• परिवार के सभी आवेदकों का नाम, आयु और लिंग विवरण
• गांव, ग्राम पंचायत और ब्लॉक का नाम
• आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड जैसे पहचान प्रमाण
• SC/ST/इंदिरा आवास योजना/भूमि सुधार लाभार्थी की जानकारी यदि लागू हो
• आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
• मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी
• यदि उपलब्ध हो तो पुराना मनरेगा जॉब कार्ड
• योजना दिशा-निर्देशों में बताए गए अन्य दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने अभी तक विकसित भारत जी राम जी योजना की आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की है। लेकिन चूंकि यह योजना 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लागू होगी, इसलिए संभावना है कि आवेदन प्रक्रिया मनरेगा जॉब कार्ड जैसी ही होगी। ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत, सीएससी केंद्र और उमंग ऐप या पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

1. ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो ऑनलाइन आवेदन करने में सहज नहीं हैं।

• सबसे पहले आवेदक को अपने गांव की ग्राम पंचायत कार्यालय में सरकारी कार्य समय के दौरान जाना होगा।
• वहां पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या संबंधित अधिकारी से विकसित भारत जी राम जी योजना या ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
• आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी, जैसे नाम, आयु, लिंग, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी।
• आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगानी होगी। इनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हो सकते हैं।
• सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
• आवेदन जमा होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा परिवार और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वार्ड सदस्य या संबंधित अधिकारी घर पर जाकर जांच भी कर सकते हैं।
• सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र परिवार का पंजीकरण योजना में कर दिया जाएगा और उन्हें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा।
• आमतौर पर आवेदन की तारीख से 15 दिनों के अंदर कार्ड जारी किया जा सकता है।
• इस कार्ड में परिवार का पंजीकरण नंबर, सदस्यों की जानकारी, बायोमेट्रिक विवरण और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार शामिल होंगे।
• कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग देकर योजना के तहत काम प्राप्त कर सकते हैं।

2. सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन

सरकार द्वारा अधिक डिजिटल सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जिन्हें ऑनलाइन आवेदन में सहायता की आवश्यकता होती है।

• आवेदक को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा।
• आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर जाने होंगे।
• सीएससी ऑपरेटर आवेदक से परिवार और पहचान से जुड़ी जानकारी लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा।
• आवेदन फॉर्म में परिवार के सदस्यों का नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता और अन्य जरूरी जानकारी डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी।
• आवेदन प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जा सकता है, जिसमें फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन लिया जा सकता है।
• सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
• आवेदन जमा होने के बाद सीएससी ऑपरेटर आवेदक को एक रसीद या आवेदन रेफरेंस नंबर देगा, जिससे भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक की जा सकेगी।
• इसके बाद आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत और जिला ग्रामीण विकास कार्यालय को डिजिटल रूप से भेज दिया जाएगा।
• अधिकारियों द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
• आवेदन स्वीकृत होने के बाद ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड सीएससी सेंटर के माध्यम से या ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

3.  उमंग ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

सरकार भविष्य में विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए उमंग ऐप और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं।

• सबसे पहले आवेदक को अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा या आधिकारिक UMANG पोर्टल पर जाना होगा।
• इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन या नया अकाउंट बनाना होगा।
• लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में वीबी जी राम जी योजना खोजनी होगी।
• आवेदन फॉर्म खुलने के बाद आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, परिवार की जानकारी और बैंक खाते का विवरण।
• इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, फोटो और बैंक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
• सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा।
• आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद स्क्रीन पर आवेदन संख्या या रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
• आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज और जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
• सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदक को योजना में पंजीकरण और रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाने की जानकारी SMS या पोर्टल के माध्यम से मिल सकती है।
• आवेदक बाद में उमंग ऐप या पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक भी कर सकेंगे।

पारदर्शिता और जवाबदेही की विशेषताएं

• उपस्थिति और भुगतान के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन
• GPS और जियो-टैगिंग आधारित निगरानी
• AI आधारित निगरानी और पारदर्शिता व्यवस्था
• रियल-टाइम MIS डैशबोर्ड
• कार्य और भुगतान की साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी
• हर छह महीने में सोशल ऑडिट
• शिकायत निवारण और लोकपाल व्यवस्था
• केंद्र और राज्य स्तर पर मजबूत निगरानी व्यवस्था

योजना के तहत फंडिंग व्यवस्था

• अधिकांश राज्यों में 60:40 केंद्र-राज्य खर्च साझेदारी
• उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 फंडिंग
• बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय फंडिंग
• तय बजट व्यवस्था
• आपदा की स्थिति में अतिरिक्त सहायता

महत्वपूर्ण लिंक

• विकसित भारत जी राम जी योजना अधिसूचना
• विकसित भारत जी राम जी योजना राजपत्र
• विकसित भारत जी राम जी योजना आधिकारिक पोर्टल
• वर्कर अटेंडेंस मोबाइल एप्लिकेशन
• वीबी-जी राम जी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
• उमंग पोर्टल
• सीएससी सेंटर खोजें

संपर्क जानकारी

• ग्रामीण विकास विभाग