बैलगाड़ी अनुदान योजना

बैलगाड़ी अनुदान योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत बैलगाड़ी के क्रय पर अनुसूचित जाति
एंव अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषको को 4 हैक्टर जोत तक के लिये अनुदान दिया जाता है ।

लाभ

बैलगाड़ी की खरीद के लिए कीमत का 75 प्रतिशत या ज़यादा से ज़यादा 10,000 रूपये प्रति बैलगाड़ी जो भी कम हो दिए जाते हैं।

अनुदान सहायता कैसे मिलेगी

इस योजना के अंतर्गत बैलगाड़ी केवल उन्हीं किसानों को देय होगा जिनके पास पहले से बैलजोड़ी उपलब्ध हो मगर बैलगाड़ी नहीं हो। उस के लिए किसानों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अथवा जिन्हे पशुपालन विभाग से बैल जोड़ी प्रदाय की गई हो वे किसान योजना के पात्र होंगे। बैलगाड़ियों का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा और इनकी गुणवत्ता सुनिक्षित करने के लिए संचालक कृषि अभियांत्रिकी ज़िम्मेदार होंगे ।

बैलगाड़ियों का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा और इनकी गुणवत्ता सुनिक्षित करने के लिए संचालक कृषि अभियांत्रिकी ज़िम्मेदार होंगे।

हितग्राही का चयन और भुगतान की प्रक्रिया

• योजना का क्रियान्वयन "पहले आये पहले पाए " के तहत किया जायेगा|
• कृषि विभाग की इस अनुदान योजना के तहत ज़िलेवार लक्ष्य संचालनालय स्तर से ज़िलों को भेजे जायेंगे ।
• ज़िला स्तर पर यह लक्ष्य विकासखंड वार ज़िला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभाजित किये जायेंगे ।
• ज़िला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की जानकारी उपसंचालक कृषि द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्या कार्यपालन अधिकारीयों व विभागीय अमले को दी जाएगी।
• विकासखंड से मिली सूची का आखिरी अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा किया हयेगा और हितग्राहियों को ये लिखित रूप में दिया जायेगा।
• हितग्राही द्वारा बैलहाड़ी के क्रय के लिए भुगतान की राशि के पक्के बिल की मूल प्रति और क्रय प्रमाण पत्र विकासखंड स्तर पर कृषि विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। कृषि विभाग का विकासखंड स्तरीय अमला बैलगाड़ी का भौतिक सत्यापन करेगा।
• इसके बाद अनुदान देने की अनुशंसा उपसंचालक कृषि को करेगा। बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जाएगी।
• हितग्राही द्वारा क्रय की गई बैलगाड़ी में से 10 प्रतिशत का रैंडम आधार पर सत्यापन उपसंचालक कृषि के द्वारा तथा 25 प्रतिशत सत्यापन अनुविभागीय कृषि अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
• जिला स्तर पर उपसंचालक द्वारा विकासखंड स्तर से प्राप्त अनुशंसा सूची अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 30 कार्य दिवस के बीच हितग्राही के द्वारा अनुदान हितग्राही के पक्ष में जारी किया जायेगा। अगर किसी वजह से अनुदान 30 कार्य दिवस के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उपसंचालक हितग्राही को भुगतान करते समय देरी की वजह को लिखित रूप से उसे सूचित किया जायेगा।

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