हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

योजना के बारे में

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 2026 शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 के दौरान की गई। योजना के माध्यम से पात्र महिला लाभार्थियों को सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्वयं का रोजगार एवं छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकें।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य सरकार महिला उद्यमिता को मजबूत करने और निम्न आय वर्ग की ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करेगी। यह योजना "सशक्त महिला, समृद्ध हिमाचल" की सोच के साथ शुरू की गई है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।

योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे अनुसूचित बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज का 4% हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस ब्याज सहायता से लाभार्थियों पर ऋण चुकाने का बोझ कम होगा और स्वरोजगार शुरू करने की इच्छुक ग्रामीण महिलाओं को सस्ता संस्थागत ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

महिला लाभार्थी इस ऋण राशि का उपयोग विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों एवं छोटे व्यवसायों के लिए कर सकेंगी, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, सिलाई-कढ़ाई कार्य, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा अन्य स्वीकृत उद्यम गतिविधियां। इन गतिविधियों से ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में स्थायी रोजगार और आय बढ़ाने के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका के अवसर बढ़ाने तथा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को बैंक ऋण तक पहुंच आसान बनाने और व्यवसाय शुरू करने में आने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने में भी सहायक होगी।

फिलहाल राज्य सरकार द्वारा योजना की घोषणा कर दी गई है, जबकि विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। योजना के आधिकारिक शुभारंभ के बाद आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत विभागीय कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन आमंत्रित किए जा सकते हैं।

योजना के लाभ

• पात्र ग्रामीण महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण।
• ऋण पर देय 4% ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
• स्वरोजगार एवं छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
• ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा।
• ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में आजीविका एवं आय बढ़ाने में सहायता।

योजना के अंतर्गत शामिल स्वरोजगार गतिविधियां

• डेयरी फार्मिंग
• पोल्ट्री फार्मिंग
• मधुमक्खी पालन
• खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
• सिलाई एवं कढ़ाई कार्य
• बुटीक व्यवसाय
• ब्यूटी पार्लर स्थापना
• अन्य स्वीकृत स्वरोजगार गतिविधियां

पात्रताएं

• आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• आवेदक स्वरोजगार गतिविधि स्थापित करने या संचालित करने की इच्छुक होनी चाहिए।
• आवेदक को संबंधित बैंक या कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

• ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण
• परिवार आय प्रमाण पत्र
• आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
• बैंक खाते का विवरण
• पासपोर्ट आकार के फोटो
• प्रस्तावित स्वरोजगार गतिविधि के लिए परियोजना रिपोर्ट या व्यवसाय योजना

नोट: सरकार द्वारा जारी अंतिम दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची में बदलाव हो सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है।
• योजना वर्तमान में घोषणा चरण में है तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जल्द विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।
• योजना के आधिकारिक शुभारंभ के बाद पात्र महिलाएं अनुसूचित बैंकों या हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
• आवेदकों को आवेदन पत्र एवं योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या अधिकृत सरकारी कार्यालय जाना पड़ सकता है।
• महिला आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण एवं व्यवसाय प्रस्ताव जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
• संबंधित प्राधिकरण या बैंक पात्रता, आय विवरण एवं परियोजना प्रस्ताव का सत्यापन करने के बाद ऋण आवेदन स्वीकृत करेगा।
• स्वीकृति मिलने के बाद पात्र लाभार्थियों को 3 लाख रुपये तक का ऋण तथा 4% ब्याज सहायता का लाभ मिलेगा।
• आवेदकों को आवेदन तिथि, दिशा-निर्देश एवं चयन प्रक्रिया की नवीनतम जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखनी चाहिए।
• सरकार द्वारा योजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यहां अपडेट की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

• हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
• महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश
• मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश एवं आवेदन फॉर्म जल्द जारी किए जाएंगे।

संपर्क जानकारी

• महिला एवं बाल विकास निदेशालय का पता:
  चौथी मंजिल, एमसी मल्टीलेवल पार्किंग
  टूटीकंडी, शिमला – 171005, हिमाचल प्रदेश
  • फोन: 0177-2622033
  • ईमेल: [email protected]