बिहार मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना

योजना के बारे में

बिहार सरकार ने "मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना" नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने वाले पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बिहार सरकार ने यह राज्य स्तर की सहायता परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने और पूरे राज्य में घरों की छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है।

यह योजना बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के तहत लागू की जा रही है, जो राज्य की अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए नोडल विभाग है। बिहार मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त 2026 को अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी थी और ऊर्जा विभाग ने 14 अगस्त 2026 को इस योजना का आधिकारिक संकल्प जारी किया। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को ₹10,000 प्रति किलोवाट की राज्य आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो प्रति उपभोक्ता अधिकतम ₹20,000 तक होगी। यह सहायता पीएम सूर्य घर के तहत मिलने वाली केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त दी जाएगी।

यह योजना पीएम सूर्य घर योजना के तहत आने वाले बिहार के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता तय उपभोक्ता स्वामित्व/कैपेक्स मॉडल या लागू यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगवा सकते हैं। जिन पात्र उपभोक्ताओं को पहले ही केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता मिल चुकी है और जिनकी केंद्र सरकार की सब्सिडी का दावा अभी प्रक्रिया में है, वे भी योजना की शर्तों और जांच के आधार पर बिहार सरकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम सूर्य घर योजना की जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिहार सरकार की अतिरिक्त सहायता के लिए अलग से आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं है। घर की छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली की बिजली वितरण कंपनी द्वारा जरूरी जांच, शुरू करने की प्रक्रिया और नेट मीटर से जुड़ी जांच पूरी होनी चाहिए। तय जांच पूरी होने के बाद राज्य की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र उपभोक्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता घर की छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के अनुसार अलग-अलग होगी। 1 किलोवाट की प्रणाली लगाने वाले उपभोक्ताओं को कुल ₹40,000 की सहायता मिल सकती है, जबकि 2 किलोवाट की प्रणाली पर ₹80,000 की कुल सहायता मिल सकती है। 3 किलोवाट की प्रणाली पर कुल सहायता ₹98,000 होगी, जिसमें ₹78,000 केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता और ₹20,000 बिहार सरकार की आर्थिक सहायता शामिल है। राज्य सरकार की सहायता प्रति उपभोक्ता अधिकतम ₹20,000 तक ही होगी।

बिहार सरकार ने अतिरिक्त राज्य आर्थिक सहायता के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान मंजूर किया है। इस योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करने में मदद करना है। बिहार सरकार ने 22 सितंबर 2026 को पटना के ऊर्जा सभागार में मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना की औपचारिक शुरुआत की, जिससे राज्य की अतिरिक्त घरों की छत पर सौर ऊर्जा सहायता को लागू किया गया।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर के तहत मिलने वाली केंद्र सरकार की घर की छत पर सौर ऊर्जा सहायता के अलावा नीचे दिए गए लाभ मिलते हैं।

• घर की छत पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा लगाने पर बिहार सरकार की ओर से ₹20,000 तक की अतिरिक्त सहायता।
• 3 किलोवाट या उससे ज्यादा की सौर ऊर्जा प्रणाली पर केंद्र और बिहार सरकार से मिलाकर ₹98,000 तक की सहायता का लाभ।
• कुछ उपभोक्ताओं को बिना पहले पैसे दिए सौर ऊर्जा प्रणाली लगवाने की सुविधा मिल सकती है। दोनों सरकारों की सहायता सीधे प्रणाली लगाने वाले विक्रेता को दी जाती है।
• बिहार सरकार की सहायता सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होती है। इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना होता है।
• जिन्हें केंद्र सरकार की सहायता पहले मिल चुकी है या जिनका दावा अभी प्रक्रिया में है, उन्हें भी बिहार सरकार की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।
• बची हुई लागत के लिए ₹2 लाख तक का बिना जमानत का ऋण 5.75% ब्याज पर मिल सकता है।
• घर पर खुद बिजली बनाने से हर महीने बिजली का बिल कम करने में मदद मिल सकती है।

योजना के तहत मिलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की सहायता

पात्रताएं

बिहार मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के तहत पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने वाले पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राज्य आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता घर की छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली की तय स्थापना, जांच, शुरू करने की प्रक्रिया और नेट मीटर से जुड़ी जांच पूरी होने के बाद दी जाती है।

• आवेदक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता होना चाहिए।
• आवेदक के पास संबंधित बिजली वितरण कंपनी का घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
• घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली पात्र उपभोक्ता स्वामित्व/कैपेक्स मॉडल या लागू यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के तहत लगाई गई होनी चाहिए।
• उपभोक्ता स्वामित्व/कैपेक्स मॉडल के तहत योजना में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सहायता दी जाती है, जो योजना में उपलब्धता और तय प्रावधानों पर निर्भर है।
• घर की छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली की बिजली वितरण कंपनी द्वारा जरूरी जांच, शुरू करने की प्रक्रिया और नेट मीटर से जुड़ी जांच पूरी होनी चाहिए।
• राज्य की आर्थिक सहायता जारी करने से पहले बिजली वितरण कंपनी द्वारा लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली की क्षमता की जांच की जानी चाहिए।
• राज्य की आर्थिक सहायता की जांच और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए आवेदक को सही बैंक खाते और आधार की जानकारी देनी होगी।
• लाभार्थी का बैंक खाता तय आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान की प्रक्रिया के लिए पात्र होना चाहिए।
• आवेदक को घर की छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली की क्षमता के आधार पर बिहार सरकार की अधिकतम ₹20,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

योजना के दिशा-निर्देशों में राज्य की इस आर्थिक सहायता के लिए अलग से आय सीमा या उम्र सीमा तय नहीं की गई है। इसलिए, बाद की किसी आधिकारिक सूचना में ऐसी शर्त लागू किए जाने तक पात्रता में इन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में पात्रता को पीएम सूर्य घर योजना, घरेलू बिजली कनेक्शन, घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की सफल स्थापना और तय जांच प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार की अतिरिक्त आर्थिक सहायता पाने के लिए उपभोक्ता को आवेदन और सहायता के दावे की प्रक्रिया के दौरान जरूरी बैंक और बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। योजना के दिशा-निर्देशों में नीचे दिए गए दस्तावेज और जानकारी का उल्लेख किया गया है:

• पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर ओटीपी सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर
• बिजली उपभोक्ता संख्या और बिजली वितरण कंपनी की जानकारी (लागू होने के अनुसार एसबीपीडीसीएल या एनबीपीडीसीएल)
• आधार नंबर, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए बैंक खाते से जुड़ा हो
• बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड
• सहायता/केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के दावे की प्रक्रिया के दौरान जमा किया गया रद्द किया हुआ चेक या बैंक पासबुक की प्रति

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य की सहायता की प्रक्रिया शुरू करने से पहले बिजली वितरण कंपनी घर की छत पर लगाई गई सौर ऊर्जा प्रणाली, उसकी क्षमता और उसके चालू होने की जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी का सत्यापन एनपीसीआई, पीएफएमएस या राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच के माध्यम से किया जाता है और मंजूर राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता तय ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार की आर्थिक सहायता सौर ऊर्जा प्रणाली लगने और बिजली वितरण कंपनी द्वारा जरूरी जांच पूरी होने के बाद दी जाती है।

• पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और जरूरी बिजली उपभोक्ता जानकारी के साथ पंजीकरण करें।
• राज्य, बिजली वितरण कंपनी और बिजली उपभोक्ता संख्या सहित जरूरी जानकारी दर्ज करें और घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए आवेदन जमा करें।
• मंजूरी मिलने के बाद पात्र विक्रेता चुनें और तय नियमों के अनुसार घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगवाएं।
• प्रणाली लगने के बाद संबंधित बिजली वितरण कंपनी सौर ऊर्जा प्रणाली की जांच, उसे शुरू करने की प्रक्रिया और नेट मीटर से जुड़ी जांच पूरी करती है।
• सहायता के दावे की प्रक्रिया के लिए जरूरी बैंक खाते की जानकारी, रद्द किया हुआ चेक या पासबुक और अन्य जरूरी जानकारी जमा करें।
• केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता का दावा पीएम सूर्य घर योजना के तहत तय प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है।
• जरूरी जांच पूरी होने के बाद बिहार सरकार की आर्थिक सहायता डीबीटी/पीएफएमएस/एनपीसीआई प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती है।
• मंजूर राज्य सहायता सीधे पात्र उपभोक्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
• लाभार्थी तय पोर्टल या डैशबोर्ड के माध्यम से सहायता या भुगतान की स्थिति देख सकता है।

नोट: अलग यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए)/रेस्को व्यवस्था के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था के लिए बिजली वितरण कंपनियां पहले ही पात्र उपभोक्ताओं की पहचान और प्रणाली लगाने वाली एजेंसियों का चयन कर चुकी हैं। इस व्यवस्था में उपभोक्ता से कोई पैसा लिए बिना सीधे घर की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई जाती है।

महत्वपूर्ण लिंक

• बिहार मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना की सूचना
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पोर्टल
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए उपभोक्ता पंजीकरण
• बिहार ऊर्जा विभाग पोर्टल

संपर्क जानकारी

• योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।