बिहार मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना

योजना के बारे में

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना बिहार सरकार की नई डेयरी ऋण योजना है। राज्य मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर 2026 को इस योजना को मंजूरी दी। इसके तहत बिहार के पशुपालक दुधारू पशु खरीदने के लिए पात्र बैंक ऋण ले सकेंगे। पात्र ऋण के ब्याज पर राज्य सरकार 100 प्रतिशत सहायता देगी, इसलिए लाभार्थी को केवल मूल राशि चुकानी होगी। यह योजना 2026-27 से 2028-29 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए मंजूर की गई है।

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के तहत ऋण से 3 उन्नत नस्ल की गायों या 2 भैंसों की छोटी डेयरी इकाई शुरू करने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य पशुपालकों के लिए डेयरी व्यवसाय को आसान बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। बिहार सरकार पहले से ही बिहार देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना और बिहार समग्र भैंस पालन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गाय और भैंस पालन के लिए सहायता देती है। मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना डेयरी पशुओं की खरीद के लिए मिलने वाले ऋण पर ब्याज सहायता भी देती है।

बिहार सरकार द्वारा जारी ताजा जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के तहत ऋण की किस्तें लाभार्थी द्वारा दूध बेचकर मिलने वाली राशि से वसूल की जाएंगी। कॉम्फेड ऋण के लिए जमानतदार की भूमिका निभाएगा। योजना के तहत महिला पशुपालकों को भी सीधे लाभ मिलेगा। योजना से लाभ पाने वाले कुल पशुपालकों में 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं के लिए तय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना पात्र बैंक ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज सहायता देकर डेयरी ऋण से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करेगी। 3 उन्नत नस्ल की गायों या 2 भैंसों की खरीद में सहायता देकर योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालकों की आय में सुधार करना है। किसान इससे जुड़ी अन्य सहायता के लिए बिहार दुधारू पशु बीमा योजना भी देख सकते हैं, जिसके तहत दुधारू पशुओं के लिए बीमा से जुड़ी सहायता दी जाती है।

बिहार सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए 2026-27 से 2028-29 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए ₹160 करोड़ 10 हजार के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई है। इसी मंत्रिमंडल की बैठक में कोसी क्षेत्र के लिए एक अलग डेयरी पैकेज को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ₹126.07 करोड़ की लागत वाली 8 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां और दूध ठंडा करने की सुविधाओं के साथ बीएमसीयू की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना की विस्तृत पात्रता शर्तें, प्रति लाभार्थी ऋण की अधिकतम सीमा, आधिकारिक दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया अभी जारी नहीं की गई है।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना का मुख्य लाभ डेयरी ऋण के ब्याज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना है। बिहार के पशुपालक दुधारू पशु खरीदने के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं और केवल ऋण की मूल राशि चुकाएंगे। ऋण का पूरा ब्याज राज्य सरकार देगी।

• पात्र पशुपालकों को योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज पर 100% सहायता मिलेगी।
• लाभार्थी को पात्र ऋण की केवल मूल राशि चुकानी होगी।
• ऋण की किस्तें लाभार्थी द्वारा दूध बेचकर मिलने वाली राशि से वसूल की जाएंगी।
• योजना के तहत कॉम्फेड ऋण के लिए जमानतदार की भूमिका निभाएगा।
• योजना के तहत 3 उन्नत नस्ल की गायों या 2 भैंसों वाली डेयरी इकाई के लिए सहायता मिलेगी।
• सरकार के अनुसार, योजना का सीधा लाभ पाने वाले पशुपालकों में 50% महिलाएं होंगी।
• योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
• योजना का उद्देश्य उन्नत नस्ल के पशुओं के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाना है।

नोट: योजना को 2026-27 से 2028-29 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम ऋण राशि अभी घोषित नहीं की गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल के फैसले में लाभों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है, लेकिन प्रति किसान ऋण की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

पात्रताएं

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसकी पूरी पात्रता अभी जारी नहीं की गई है। बिहार मंत्रिमंडल ने अभी योजना के लक्षित लाभार्थियों और उस डेयरी इकाई का आकार बताया है, जिसके लिए ऋण दिया जाएगा। बाकी पात्रता शर्तें संबंधित विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के बाद स्पष्ट होंगी।

• आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• यह योजना बिहार के पशुपालकों और डेयरी किसानों के लिए है।
• ऋण 3 उन्नत नस्ल की गायों या 2 भैंसों की डेयरी इकाई के लिए दिया जाना है।
• योजना के तहत लाभ पाने वाले पशुपालकों में 50% महिलाएं होंगी।
• लाभार्थी को बैंक से ऋण लेना होगा, क्योंकि योजना के तहत ऋण के ब्याज पर 100% सहायता दी जाएगी।
• संबंधित विभाग ने अभी तक पात्रता की पूरी शर्तें आधिकारिक रूप से जारी नहीं की हैं।

नोट: बिहार सरकार ने अभी अंतिम पात्रता शर्तें जारी नहीं की हैं। इनमें उम्र सीमा, परिवार की सालाना आय की सीमा, जमीन की जरूरत, डेयरी का न्यूनतम अनुभव या बैंक ऋण से जुड़ी खास शर्तें शामिल हो सकती हैं। आधिकारिक योजना के दिशा-निर्देश जारी होने तक इन जानकारियों को तय नहीं माना जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है। बिहार मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर 2026 को योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन दस्तावेजों की सूची वाले विभागीय दिशा-निर्देश अभी जारी होने बाकी हैं। योजना की मौजूदा जानकारी के आधार पर, आवेदन शुरू होने पर नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।

• आधार कार्ड।
• निवास का प्रमाण।
• बैंक खाते का विवरण।
• पासपोर्ट आकार की फोटो।
• पशुओं को रखने के लिए उपलब्ध जमीन या शेड का प्रमाण।
• दुग्ध सहकारी समिति की सदस्यता का प्रमाण।
• योजना के तहत खरीदी जाने वाली उन्नत नस्ल की गायों या भैंसों का मूल्य विवरण या खरीद का प्रमाण।
• जाति प्रमाण पत्र।
• आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।

नोट: ऊपर दिए गए दस्तावेज केवल संभावित सूची हैं और किसी सरकारी सूचना का हिस्सा नहीं हैं। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग द्वारा योजना के दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद जरूरी दस्तावेजों की वास्तविक सूची अलग हो सकती है। आवेदकों को आधिकारिक सूची जारी होने के बाद केवल उसी के आधार पर दस्तावेज तैयार करने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी घोषित नहीं की गई है। बिहार मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर 2026 को योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक कोई पोर्टल, आवेदन पत्र या आवेदन की अवधि शुरू नहीं की गई है। यह भी नहीं बताया गया है कि आवेदन ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीकों से लिए जाएंगे।

आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया

• संबंधित विभाग ने अभी तक यह जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है।
• योजना के लिए अभी कोई आवेदन पोर्टल, आवेदन पत्र या सहायता नंबर शुरू नहीं किया गया है।
• आवेदन शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
• सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आवेदन करने के सही चरण इस भाग में अपडेट किए जाएंगे।

संभावित आवेदन प्रक्रिया

• लाभ बैंक ऋण के रूप में दिया जाना है, इसलिए आवेदन बैंक शाखा के माध्यम से स्वीकारे जा सकते है।
• स्थानीय दुग्ध सहकारी समिति की भी इसमें भूमिका हो सकती है, क्योंकि ऋण की किस्तें दूध की बिक्री से मिलने वाली राशि से वसूल की जानी हैं।
• बैंक ऋण की प्रक्रिया पूरी कर सकता है और कॉम्फेड जमानतदार की भूमिका निभा सकता है।
• सरकार द्वारा ऋण के ब्याज की सहायता दी जा सकती है और लाभार्थी को केवल मूल राशि चुकानी होगी।

नोट: ऊपर बताई गई प्रक्रिया केवल संभावित जानकारी है और किसी सरकारी सूचना का हिस्सा नहीं है। आवेदकों को आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार करना चाहिए और योजना के लिए पहले से पंजीकरण करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज या पैसे देने से बचना चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

• बिहार सरकार का आधिकारिक राज्य पोर्टल
• बिहार डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का पोर्टल

संपर्क जानकारी

• संबंधित विभाग ने अभी तक मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए कोई सहायता नंबर जारी नहीं किया है।