बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना

योजना के बारे में

हर परिवार के लिए अपना पक्का घर सुरक्षा, स्थिरता और बेहतर जीवन का आधार होता है। हालांकि, बिहार के कई गरीब ग्रामीण परिवारों के पास घर बनाने के लिए अपनी आवासीय भूमि नहीं है। ऐसे में भूमिहीन और बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने में कठिनाई होती है। आवासीय भूखंड की कमी के कारण कई परिवार सरकारी ग्रामीण आवास योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद अपना घर नहीं बना पाते हैं।

इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह सहायता उन परिवारों के लिए उपयोगी है, जिन्हें घर बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है और आवंटन के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। योजना के माध्यम से परिवार आवासीय भूखंड खरीदकर लागू ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अपना पक्का घर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के पात्र लाभार्थियों सहित अन्य पात्र भूमिहीन और बेघर ग्रामीण परिवारों को मिल सकता है। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित ग्रामीण आवास योजना की पात्रता शर्तों, भूमि संबंधी नियमों और सरकारी जांच प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

15 नवंबर 2024 को बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस योजना के तहत आवासीय भूमि खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का निर्णय लिया। साथ ही, आवासीय भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 5 डिसमिल से घटाकर 3 डिसमिल कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य जरूरतमंद भूमिहीन परिवारों के लिए आवासीय भूमि खरीदना आसान बनाना और उन्हें पक्का घर बनाने में सहायता देना है।

योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार की आवासीय स्थिति, भूमिहीन होने की स्थिति, भूमि की उपलब्धता और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। जहां आवश्यक हो, प्रस्तावित भूखंड के स्वामित्व, भूमि रिकॉर्ड और उसकी उपयुक्तता का भी सत्यापन किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन संबंधित सरकारी नियमों और नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

आवश्यक जांच और स्वीकृति पूरी होने के बाद सहायता राशि निर्धारित सरकारी भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस प्रकार, योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित ग्रामीण परिवारों को आवासीय भूमि प्राप्त करने में सहायता देना, उनके पक्का घर बनाने के अवसर को बढ़ाना और उन्हें बेहतर आवासीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना को संबंधित सरकारी अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जाता है और इसे लागू ग्रामीण आवास योजनाओं से जोड़ा गया है। लाभार्थियों का चयन, भूमि की उपलब्धता, दस्तावेजों की जांच और भुगतान नवीनतम सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

अतिरिक्त आवास सहायता की तलाश करने वाले परिवार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभ

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

• पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूमि खरीदने के लिए रिपोर्ट के अनुसार ₹1 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिल सकती है।
• यह योजना उन भूमिहीन और बेघर ग्रामीण परिवारों की मदद करती है, जिनके पास उपयुक्त आवासीय भूखंड नहीं है।
• इससे पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है।
• लागू प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• लागू राज्य ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत चुने गए पात्र भूमिहीन परिवारों पर भी यह योजना लागू हो सकती है।
• जहां उपयुक्त सरकारी आवासीय भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां पात्र परिवारों को भूमि खरीदने के लिए सहायता मिल सकती है।
• स्वीकृत सहायता राशि निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

सहायता राशि, भूमि की आवश्यकता और लाभार्थियों का चयन नवीनतम सरकारी निर्देशों तथा जांच प्रक्रिया के अधीन हैं।

पात्रताएं

यह योजना उन पात्र भूमिहीन परिवारों की सहायता के लिए है, जिन्हें घर बनाने के लिए आवासीय भूमि की आवश्यकता है। आवेदक को योजना और संबंधित ग्रामीण आवास कार्यक्रम की लागू शर्तों को पूरा करना होगा।

• आवेदक ऐसे पात्र ग्रामीण परिवार से होना चाहिए, जो लागू आवास योजना के अंतर्गत आता हो।
• आवेदक या उसका परिवार भूमिहीन और बेघर होना चाहिए।
• परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) या संबंधित राज्य ग्रामीण आवास योजना की लागू शर्तों को पूरा करना चाहिए।
• परिवार के पास पहले से उपयुक्त आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए।
• जहां यह शर्त लागू होती है, वहां आवंटन के लिए उपयुक्त सरकारी आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।
• प्रस्तावित आवासीय भूखंड को सरकार द्वारा निर्धारित भूमि संबंधी शर्तों को पूरा करना चाहिए।
• सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए।
• आवेदक को आवश्यक जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

लागू सरकारी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सहित वंचित वर्गों के पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

भूमि खरीदने के नियम और शर्तें

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य घर बनाने के लिए आवासीय भूमि खरीदने में मदद करना है। भूमि खरीदने की प्रक्रिया लागू सरकारी नियमों और संबंधित अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पूरी करनी होगी।

• यह योजना उन पात्र भूमिहीन परिवारों के लिए है, जिन्हें आवासीय भूखंड की आवश्यकता है।
• जहां उपयुक्त सरकारी भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां सहायता पर विचार किया जा सकता है।
• लाभार्थी को निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयुक्त आवासीय भूखंड की पहचान करनी होगी।
• प्रस्तावित भूमि का विवरण संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में जमा करना पड़ सकता है।
• अधिकारी भूमि के रिकॉर्ड, स्वामित्व की जानकारी और प्रस्तावित भूखंड की उपयुक्तता की जांच कर सकते हैं।
• भूखंड खरीदने से पहले लागू भूमि क्षेत्र की आवश्यकता की पुष्टि करनी होगी।
• जहां लागू निर्देशों में आवश्यक हो, वहां भूमि का पंजीकरण परिवार की महिला सदस्य के नाम पर कराने को प्राथमिकता दी जा सकती है।
• लाभार्थी को सहायता राशि का उपयोग करने से पहले आवश्यक स्वीकृति और जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

रिपोर्ट के अनुसार भूमि की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता पहले के 5 डिसमिल के बजाय 3 डिसमिल है। लाभार्थियों को भूमि का सौदा पूरा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से वर्तमान भूमि क्षेत्र की आवश्यकता की पुष्टि करनी चाहिए।

लाभार्थियों का चयन कैसे होता है?

लाभार्थियों का चयन योजना की पात्रता शर्तों और लागू ग्रामीण आवास कार्यक्रम के नियमों के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऐसे पात्र भूमिहीन परिवारों की पहचान की जाती है, जिन्हें घर बनाने के लिए आवासीय भूमि की आवश्यकता है।

• पात्र परिवारों की पहचान लागू प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण या राज्य ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत की जाती है।
• संबंधित अधिकारी परिवार की आवासीय स्थिति और भूमिहीन होने की स्थिति की जांच करते हैं।
• संबंधित आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी और पात्रता की जांच की जाती है।
• उपयुक्त सरकारी भूमि की उपलब्धता का पता लगाया जाता है।
• जहां भूमि खरीदने के लिए सहायता लागू होती है, वहां प्रस्तावित आवासीय भूखंड की जांच की जाती है।
• आवेदक के दस्तावेजों और घोषणापत्रों की जांच की जाती है।
• पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति के लिए चुना जाता है।
• स्वीकृत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

केवल आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम होने से सहायता मिलना तय नहीं होता है। आवेदक को सभी लागू शर्तों को पूरा करना होगा और जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने से पहले अपने व्यक्तिगत, आवासीय और भूमि से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। निम्नलिखित दस्तावेज या जानकारी मांगी जा सकती है:

• आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र।
• बिहार का निवास प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो।
• जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।
• प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी का विवरण या संबंधित ग्रामीण आवास योजना की जानकारी।
• आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण।
• परिवार के भूमिहीन होने की पुष्टि करने वाला प्रमाण या प्रमाण पत्र।
• इस बात के दस्तावेज कि परिवार के पास उपयुक्त आवासीय भूमि नहीं है।
• प्रस्तावित आवासीय भूखंड का विवरण और भूमि से जुड़े रिकॉर्ड।
• पासपोर्ट आकार की फोटो।
• संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज, घोषणापत्र या आवेदन पत्र।

आवश्यक दस्तावेजों की सही सूची लाभार्थी की श्रेणी और नवीनतम सरकारी निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदकों को संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय से दस्तावेजों की पुष्टि करनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन सामान्यतः ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है। अलग से कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं हुई है।

• अपने संबंधित प्रखंड विकास कार्यालय (BDO) या अंचल कार्यालय में जाएं और मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
• पता करें कि आपका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण या किसी अन्य लागू ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आता है या नहीं।
• अपने लाभार्थी विवरण तथा भूमिहीन और बेघर होने की जानकारी संबंधित अधिकारी को दें।
• संबंधित अधिकारी द्वारा बताए गए प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज और घोषणापत्र जमा करें।
• संबंधित अधिकारी आपकी पात्रता, आवासीय स्थिति और भूमिहीन होने की स्थिति की जांच करेंगे।
• भूमि खरीदने के लिए सहायता देने से पहले उपयुक्त सरकारी भूमि की उपलब्धता की जांच की जाएगी।
• यदि भूमि खरीदने की सहायता लागू होती है, तो जांच के लिए प्रस्तावित आवासीय भूखंड का विवरण दें।
• स्वीकृति मिलने के बाद आर्थिक सहायता निर्धारित सरकारी भुगतान प्रणाली के माध्यम से जारी की जाएगी।
• स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

संबंधित लिंक

• ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
• बिहार डीबीटी योजना सूची

संपर्क जानकारी

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सबसे पहले संबंधित प्रखंड विकास कार्यालय (BDO) से संपर्क करना चाहिए। विभागीय सहायता के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरण दिए गए हैं:

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

• फोन: 0612-2217496
• ईमेल: [email protected]
• पता: मुख्य सचिवालय, पटना, बिहार – 800015।